पुन्हा जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे तक्रार, ४ फेब्रुवारीला ऑनलाइन सुनावणी

पुणे : पुणे महापालिकेकडून ठरवून दिलेल्या पाणीकोटय़ापेक्षा अधिक पाणी वापरले जात असून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशाचे (महाराष्ट्र वॉटर र्सिोसेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी – एमडब्ल्यूआरआरए) पालन केले जात नाही. याबाबत पुन्हा एकदा एका शेतकऱ्याने प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी प्राधिकरणाकडे ४ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

forest guard test
तोतयागिरी! वनरक्षकाच्या चाचणीत धावला ‘डमी’ उमेदवार…
Maharashtra, ST Staff Congress, Practice Camp, Employee Promotion Exam, msrtc, ST Corporation,
एसटी महामंडळात सर्वात मोठी कर्मचारी बढती परीक्षा….
Devendra Fadnavis
सागरी सुरक्षेच्या कामासाठीही ९५ पदांची कंत्राटी भरती; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह विभागाचा शासन आदेश
MLA Abhimanyu Pawar request to Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis regarding contract recruitment in MPSC Pune
एमपीएससीत कंत्राटी भरती नको…; भाजपच्या कोणत्या आमदाराने केली मागणी?

पुणे महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येणारा पाणीपुरवठा हा शहराच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि मापदंडाप्रमाणे असावा, या मुद्दय़ांवर बारामती येथील जराड यांनी २४ जानेवारी २०१७ रोजी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये जराड यांनी पुणे महापालिकेला जनगणनेनुसार निश्चित झालेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यात यावा; तसेच पाणी सोडण्यात येणाऱ्या ठिकाणी जलमापक यंत्र बसवण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर सहा सुनावण्या झाल्यानंतर २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी पुणे महापालिकेने लोकसंख्येनुसार पाणी वापर करावा आणि जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले होते. या आदेशाला पुणे महापालिकेने प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. या अपिलाच्या सुनावणीत महापालिकेने जल लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत; तसेच महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणात गळती होत असल्याची बाब गंभीर असल्याचे आदेशात म्हटले होते. त्यानंतरही महापालिका प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करत नसल्याचे सांगत जराड यांनी पुन्हा अवमान याचिका प्राधिकरणाकडे दाखल केली आहे.

दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत आगामी महापालिका निवडणूक लक्षात घेऊन शहराच्या पाण्यात कोणत्याही प्रकारची पाणीकपात न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्याबाबत मुळशी धरणातील पाणी पिणे आणि शेतीसाठी उपलब्ध करण्याबाबत राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी अविनाश सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल पुढील महिन्यात येणार असून त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊ, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. तसेच शहरासाठी आता भामा आसखेड प्रकल्पातून पाणी उपलब्ध होत असल्याने समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे जसजशी होतील, तसतसे खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातील पाणीवापर कमी करण्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सांगितले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

पुणे महापालिका खडकवासला धरणातून गरजेपेक्षा जास्त पाणी घेत असल्यावरून बारामती येथील शेतकरी विठ्ठल जराड यांनी महापालिकेच्या विरोधात प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी होऊन प्राधिकरणाने महापालिकेला विशिष्ट अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी वापरण्याचे आदेश दिले होते. महापालिका या आदेशाची अंमलबजावणी करत नसून आदेशात नमूद केल्यापेक्षा जास्त पाणी घेत असल्याचे निदर्शनास आणून देत जराड यांनी प्राधिकरणात पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली आहे. याबाबतची सुनावणी ४ फेब्रुवारीला होणार आहे. याबाबत प्राधिकरणाच्या वतीने महापालिका आणि जलसंपदा विभागाला कळवण्यात आले आहे.