‘स्थानिक संस्था करा’ बाबत (एलबीटी) तोडगा काढण्यात राज्य सरकार चालढकल करीत असून हा कर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी बुधवारपासून (८ एप्रिल) पुन्हा एकदा बेमुदत बंदचे हत्यार उपसले आहे. सामान्य नागरिकांना व्यापाऱ्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी केले आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
एलबीटी रद्द होईपर्यंत पुणे आणि िपपरी-चिंचवड शहरातील सर्व दुकाने आणि व्यापार बुधवारपासून बेमुदत बंद राहणार असल्याची माहिती पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी दिली. एलबीटीच्या विरोधात पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी एक एप्रिलपासून बेमुदत बंद आंदोलन केले होते. मात्र, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या विनंतीवरून हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या व्यापाऱ्यांमसमवेत झालेल्या बैठकांमध्ये सुचविलेल्या मागण्यांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले. व्हॅटची अंमलबजावणी करताना इतर कर काढून टाकण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, व्हॅट लागू होऊन सात वर्षे झाली असली तरी अद्याप कोणताही कर रद्द झाला नाही. उलट जकातीचेच नामकरण करून एलबीटी लागू करण्यात आला. यामध्ये अनेक जाचक तरतुदी असल्याने व्यापाऱ्यांचा त्याला पूर्णपणे विरोध आहे, असे ओस्तवाल यांनी सांगितले.
पुणे व्यापारी महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये राज्य सरकारने त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने सरकारला दोन दिवसांचा कालावधी दिला आहे. १० मे रोजी याविषयी अंतिम सुनावणी होणार असल्याचे महासंघाचे खजिनदार फत्तेचंद रांका यांनी सांगितले. एलबीटी विरोधात सुरू केलेल्या बेमुदत बंद आंदोलनातून भाजीपाला आणि औषध विक्रेत्यांना वगळण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारने त्वरित निर्णय न घेतल्यास या संघटनाही बंदमध्ये सहभागी होतील, असे महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळीया यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून एलबीटी कायद्यातील दुरुस्तींसंदर्भात नेमण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये ग्राहकांनाही प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे महानगर कार्याध्यक्ष सूर्यकांत पाठक यांनी केली आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जाऊ लागू नये म्हणून या बंदमध्ये स्टेशनरी व्यापाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये, असे आवाहन राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे कमलेश गावडे यांनी केले आहे.
 प्रशासन यंत्रणा सज्ज
एलबीटी विरोधात व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत बंदच्या पाश्र्वभूमीवर सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. एक हजारांहून अधिक स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत नागरिकांना हा पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. व्यापाऱ्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, असे आवाहन करण्यात आले असून यामध्ये आडकाठी आणणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर प्रसंगी जीवनावश्यक वस्तु कायद्यांतर्गत (इस्मा) कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वेळी व्यापाऱ्यांच्या बेमुदत बंदच्या कालावधीत प्रशासन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सज्ज झाले होते. त्याचप्रमाणे ग्राहकांना वेठीस धरल्याबद्दल व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या. आता बंदच्या पाश्र्वभूमीवर ४० पथकांची निर्मिती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 ठळक मुद्दे-
– व्यापाऱ्यांचे पुन्हा ‘एलबीटी’ विरोधात आंदोलन
– पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये आजपासून बंद
– दूध, भाजीपाला, औषध विक्री सुरू राहणार
– जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ासाठी प्रशासन सज्ज
– ‘इस्मा’ अंतर्गत कारवाईचा इशारा
– कारवाईसाठी ४० धडक पथकांची निर्मिती