जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकपदी अपात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेत माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या सुनावणीसाठी ‘तारीख पे तारीख’चा प्रकार अद्यापही सुरूच आहे. सुनावणीसाठी दोन जून ही अंतिम तारीखही आता बदलण्यात आली असून, ही सुनावणी आणखी एक आठवडाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. सहकारी बँकांमधील आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळातील व्यक्तींना पुढील दहा वर्षे निवडणुकांसाठी बंदी घालणे व सध्या इतर सहकारी बँकेत संचालक असल्यास ते अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटपातील गैरप्रकारांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई करीत २००१ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या संचालक मंडळात अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचाही समावेश होता. राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार विविध जिल्ह्य़ांतील सहकारी बँकांत संचालकपदी असलेल्या ४३ संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणात अजित पवार यांनी सुनावणी शिल्लक आहे. मात्र, दरवेळी वकिलांच्या मार्फत वेगवेगळी कारणे देत सुनावणी पुढे ढकलली जात आहे. जिल्हा निबंधकांकडूनही पुढची तारीख देण्यात येत आहे. गुरुवारी पुन्हा नवे कारण देत सुनावणीसाठी पुढची तारीख मिळविण्यात आली आहे.
