सुनावणीसाठी अजितदादांना शेवटची संधी
जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकपदी अपात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेत माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या सुनावणीसाठी ‘तारीख पे तारीख’चा प्रकार सुरू असतानाच २ जून ही पुढची तारीख देण्यात आली आहे. मात्र, ही तारीख अंतिम असून, सुनावणीसाठी पवार यांना आता शेवटचीच संधी दिली जाणार असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
सहकारी बँकांमधील आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव रिझव्र्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळातील व्यक्तींना पुढील दहा वर्षे निवडणुकांसाठी बंदी घालणे व सध्या इतर सहकारी बँकेत संचालक असल्यास ते अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटपातील गैरप्रकारांबाबत रिझव्र्ह बँकेने कारवाई करीत २००१ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या संचालक मंडळात अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचाही समावेश होता.
राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जिल्हा निबंधकांनी पवार, मोहिते-पाटील, आमदार दिलीप सोपल यांच्यासह विविध जिल्ह्य़ांतील सहकारी बँकांत संचालकपदी असलेल्या ४३ संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करून जानेवारीपासून कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. अजित पवार यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी विविध कारणे देत सुनावणीची तारीख अनेकदा पुढे ढकलली. सुनावणीची शेवटची तारीख २६ मे ठरविण्यात आली होती. मात्र, शासनाच्या निर्णयाबाबत माहिती अधिकारात सहकार विभागाकडून काही माहिती मागविली असल्याने त्यासाठी सुनावणीची तारीख पुढे घ्यावी, अशी मागणी पवार यांच्या वकिलांनी निबंधकांकडे केली. त्यानुसार आता ही सुनावणी २ जूनला होणार आहे. ही तारीख आता शेवटची असणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
संग्रहित लेख, दिनांक 31st May 2016 रोजी प्रकाशित
जिल्हा बँक संचालकपदासाठी अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया
अजित पवार यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी विविध कारणे देत सुनावणीची तारीख अनेकदा पुढे ढकलली.
Written by लोकसत्ता टीम

First published on: 31-05-2016 at 06:50 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ajit pawar hearing on 2 june on pdcc directorship issue