ठेकेदार, बिल्डर आणि खासगी कंपन्या डोळ्यासमोर ठेवून पीएमपीमध्ये होत असलेल्या निर्णयांना स्थगिती द्यावी आणि पीएमपीचे नुकसान थांबवावे, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली असून पीएमपीमध्ये होत असलेले अनेक निर्णय भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारे आहेत, असाही आरोप करण्यात आला आहे.
पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या एक हजार गाडय़ा आणण्याचा प्रस्ताव, पीएमपीच्या जागांसाठी अडीच एफएसआय देण्याबाबत होत असलेला निर्णय, मोठा तोटा सहन करूनही डिझेल खरेदी खासगी पंपांवर न करता ती जुन्याच पद्धतीने कंपनीकडून करण्याची प्रक्रिया, गाडय़ांसाठी लागणारे सुटे भाग खरेदी करताना झालेला मोठा भ्रष्टाचार, त्याची चौकशी दडपण्याचा प्रकार, डिझेलच्या आवक व जावक संबंधीचा घोटाळा आदी अनेक विषय पाहता पीएमपी प्रशासन कंपनीचे हित जपत नसल्याचे दिसत आहे, अशी तक्रार काँग्रेसचे प्रदेश सचिव, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
पीएमटी आणि पीसीएमटी यांचे विलीनीकरण होऊन कंपनी स्थापन झाल्यानंतर संबंधित कंपनीच्या कारभाराचा दोन वा तीन वर्षांनी आढावा घ्यावा, त्यासाठी समिती नेमावी व कंपनीच्या कारभाराचा अहवाल पाहूनच पुणे महापालिकेने कंपनीला मदत द्यायची का नाही याबाबत निर्णय करावा असा ठराव जुलै २००६ मध्ये मुख्य सभेने मंजूर केला होता. प्रत्यक्षात, कंपनी स्थापन होऊन पाच वर्षे झाली, तरीही अशी कोणतीही समिती अद्याप नेमण्यात आली नसल्याकडेही बालगुडे यांनी लक्ष वेधले आहे. पीएमपी ही कंपनी बरखास्त करून त्वरित पूर्ववत वेगवेगळ्या परिवहन संस्था अस्तित्वात आणाव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.