पुणे : राज्य सरकारच्या ई-बस प्रकल्पानुसार इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेतील कराराचा भंग झाला असताना पुरवठादार कंपनीला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सेवेवर होत असून, उत्पन्न घटत असल्याचा दावा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संघटनेचे (काँग्रेस) सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला. सरकारकडून कंपनीला पाठिशी घालण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
बरगे म्हणाले, ‘एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील आयुर्मान संपलेल्या बस मोडीत काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या धोरणानुसार एसटी महामंडळात ई-बस दाखल करून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी घेतला. मात्र, ताफ्यात मोजक्याच बस दाखल झाल्याने एसटी बसची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे वेळापत्रकावर परिणाम होत असून, प्रवाशांचीही गैरसोय होत आहे. जुन्या बस वापरात असल्याने महामंडळाच्या सेवेला फटका बसत आहे. एसटीचे नियमित प्रवासीही खासगी सेवेला पसंती देत आहेत. त्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नात घट होत आहे.’
प्रकरण काय?
राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ई-बस प्रकल्पाचे उद्घाटन करत ‘एसटी’ महामंडळात ५,१५० इलेक्ट्रिक बस दाखल करण्यासाठी एका खासगी कंपनीसोबत करार केला. त्यानुसार प्रतिमहिना २१५ बस म्हणजे २०२५ पर्यंत सर्व बस ताफ्यात दाखल करण्याचे करारात नमूद केले. आतापर्यंत कंपनीने ९ मीटर लांबीच्या १३८ आणि १२ मीटर लांबीच्या ८२ अशा एकूण २२० बस पुरविल्या आहेत. विलंब होत असल्याने परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी पुरवठा कंपनीला मे महिन्यात नोटीस बजावून १२८७ बस पुरविण्याचा इशारा दिला; मात्र, कंपनीला मुदतीत इलेक्ट्रिक बसचा पुरवठा करण्यात अपयश आले. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्याने निर्णय घेऊन या कंपनीला पुढील एक ते दीड वर्षात बसचा पुरवठा करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
इलेक्ट्रिक बसचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीने वेळेत बसचा पुरवठा केला नसला, तरी करारानुसार त्यांना आगाऊ रकमेचा हिस्सा देण्यात आलेला नाही. तसेच पुरवठादार कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
