माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे टाळणे, अर्जदाराला एक उत्तर, मंत्रालयात किंवा न्यायालयात दुसरेच उत्तर, असे प्रकार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडत असल्याचे सातत्याने समोर आले आहे. आता तर विद्यापीठाच्या माहिती अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. शासनमान्य पद असतानाही अतिरिक्त पदाची निर्मिती करून विद्यापीठाच्या निधीतून अतिरिक्त पदावरील अधिकाऱ्यांना पोसण्यात येत आहे. विद्यापीठानेच तयार केलेल्या नियमांना हरताळ फासून मुदतवाढ दिल्याचे समोर येत आहे.
माहिती अधिकार कायदा आल्यानंतर विद्यापीठालाही माहिती अधिकाऱ्याचे स्वतंत्र पद निर्माण करावे लागले. सुरूवातीला शासनाची मान्यता मिळेपर्यंत हे पदावरील व्यक्तीचे वेतन हे विद्यापीठ फंडातून देण्यात येत होते. सुरूवातीला ५ वर्षे कालावधीसाठी माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. कालांतराने शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची जाहिरात देऊन या पदासाठी पुन्हा भरती करण्यात आली. त्यावेळी विद्यापीठ निधीतून तयार करण्यात आलेल्या पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शासनमान्य पदासाठी आलेल्या जाहिरातीनुसारही अर्ज केला. मात्र, त्या वेळी त्यांची निवड झाली नाही. त्यामुळे शासनमान्य पदावर दुसऱ्या अधिकाऱ्याची निवड करण्यात आली. त्यानंतर २०१० मध्ये शासनमान्य पद अस्तित्वात येऊनही विद्यापीठ निधीतील पद कायम ठेवून त्या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ देण्यात आल्याचे समोर येत आहे. दोन पदे असताना आरक्षणाचे नियमही पाळले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, या आरक्षणाच्या नियमांकडेही विद्यापीठ प्रशासनाने दुर्लक्षच केल्याचे दिसत आहे.
कोणत्याही पदावरील अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देताना गोपनीय अहवाल तपासणे, सेवकांची प्रत्यक्ष मुलाखत घेणे अशी प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देताना कोणतेही नियम पाळण्यात आलेले नाहीत. दिलेली मुदतवाढही मार्च २०१५ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट कुलगुरूंना पत्र लिहिले. एरवी थंड कारभारासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या विद्यापीठाच्या प्रशासनाने मुदतवाढ देण्यासंबंधीची कार्यवाही अवघ्या एका दिवसांत पूर्ण झाली. शासकीय अनुदानातून माहिती अधिकारी हे पद नव्याने निर्माण झाल्यानंतर विद्यापीठ निधीतून अधिकाऱ्यांना पोसण्याचे काय कारण आहे, आरक्षणाचे नियम का पाळले गेले नाहीत असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.