पिंपरी : पिंपरी पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा एकदा रेड झोनचा (लष्कराचे संरक्षित क्षेत्र) विषय ऐरणीवर आला आहे. जवळपास सहा लाख रहिवाशांशी संबंधित असणारा हा विषय वर्षांनुवर्षे योग्य तोडगा निघू न शकल्याने अद्याप अनिर्णीत आहे. कोणत्याही निवडणुका आल्या, की चर्चेत येणारा रेड झोनचा प्रश्न निवडणुका पार पडताच लुप्त होतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह गेल्या आठवडय़ात पिंपरीत आले, तेव्हा भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी शिष्टमंडळासमवेत त्यांची भेट घेतली. रेडझोनविषयक निवेदन देऊन या प्रश्नात लक्ष घालण्याची विनंती भाजपने संरक्षणमंत्र्यांना केली. विजय फुगे, निवृत्ती फुगे, शांताराम भालेकर आदी पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे सहा लाख लोकांशी संबंधित तसेच शेकडो भूमिपुत्रांच्या जिव्हाळय़ाचा हा विषय असल्याचे सांगत ‘रेड झोन’ चे क्षेत्र कमी करण्याची मागणी या वेळी केली. दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तांत्रिक बाजूंची पडताळणी करून योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्वासन राजनाथसिंह यांनी तेव्हा दिले.

गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात रेड झोनचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. यापूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांच्यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आपआपल्या काळात हा विषय धरला आहे. पिंपरी-चिंचवडसह पुणे, मुंबई, दिल्ली अशा विविध स्तरावर या संदर्भात कित्येक बैठका तसेच सादरीकरण झाले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या माध्यमातून आतापर्यंतच्या अनेक संरक्षणमंत्र्यांकडे पिंपरी पालिकेकडून याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. पैकी जॉर्ज फर्नाडिस संरक्षणमंत्री असताना पिंपरी पालिकेत आले होते. संरक्षण खात्याशी संबंधित विषयांवर पवार व फर्नाडिस यांच्या उपस्थितीत बराच ऊहापोह झाला होता. त्यानंतरही अनेक स्तरावर प्रयत्न होऊनही अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.

असे असतानाही महापालिका, विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागताच रेड झोनचा विषय ऐरणीवर येतो. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण होते. निवडणुकांचे मतदान पार पडताच हा विषय पुन्हा लुप्त होतो, तो थेट पुढील निवडणुकांच्या वेळीच उगवतो, असा आतापर्यंतचा अनुभव असल्याचे जाणकार सांगतात.

रेड झोनमुळे राहती घरे, उद्योग आणि व्यवसायांवर परिणाम होत आहे. या भागात विकासकामे तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना महापालिकेला अडचणी येतात. दिवंगत संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी याविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली, तेव्हा हा विषय मार्गी लागेल, असे सकारात्मक चित्र निर्माण झाले होते. मात्र र्पीकरांचे निधन झाल्याने हा विषय पुन्हा मागे पडला.  संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिल्लीत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. – महेश लांडगे, शहराध्यक्ष भाजप

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Army protected area issues in discussion ahead of pcmc election zws
First published on: 26-05-2022 at 00:16 IST