महापालिकेतर्फे प्रस्तावित बालभारती-पौड फाटा रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात वाहतूक कोंडीत वाढच होणार आहे. केवळ टेकडी वाचवण्यासाठी या रस्त्याला विरोध केला जात नसून, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता हा रस्ता करण्यात येत आहे, अशी माहिती डेक्कन जिमखाना परिसर समितीच्या सुमिता काळे यांनी दिली.‘व्हेन पीएमसी फेल्स स्मेल टेस्ट : द क्युरिअस केस ऑफ बालभारती पौड फाटा रोड’ या विषयावर काळे यांनी शनिवारी गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेत सादरीकरण केले. बालभारती पौड फाटा रस्त्याच्या पार्श्वभूमीपासून आतापर्यंत झालेली प्रक्रिया, रस्ता केल्यास होणारे परिणाम याचा वेध काळे यांनी या सादरीकरणात घेतला. हेही वाचा >>>“कसबा-चिंचवड पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी”; चंद्रशेखर बावनकुळेंची सर्वपक्षीयांना विनंती काळे म्हणाल्या, की राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरणात आता नवीन उड्डाणपूल बांधणे योग्य नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मेट्रो हाच सार्वजनिक वाहतुकीचा एकमेव पर्याय असल्याचे सांगितले आहे. टेकडी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे महापालिकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले असूनही २.१ किलोमीटरच्या या रस्त्यामुळे डेक्कन जिमखाना, विधी महाविद्यालय रस्ता, प्रभात रस्ता, एरंडवणे परिसरातील भूजलावरही परिणाम होणार आहे. असे असतानाही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम न करता पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानीकारक, शहराच्या अडचणींमध्ये भर घालणाऱ्या रस्त्याचा घाट घातला जात आहे. त्याशिवाय या रस्ता प्रकल्पाचे सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने झाले. चुकीच्या माहितीवर हा प्रकल्प आधारित आहे. हा रस्ता म्हणजे दीर्घकालीन उपाय नाही. या संदर्भात सप्रमाण आकडेवारी दाखवूनही महापालिका ऐकण्यास तयार नाही. हा रस्ता प्रकल्प म्हणजे कुशासनाचे उदाहरण आहे.
