जुलैपासून डेंग्यूच्या रुग्णांच्या संख्येत सुरू झालेली वाढ, सप्टेंबरमध्ये या संख्येने गाठलेला उच्चांक आणि ऑक्टोबरमध्ये डेंग्यूग्रस्तांच्या संख्येत लक्षणीय फरक दिसेल ही फोल ठरलेली आशा या पाश्र्वभूमीवर पालिका आणि नागरिक यांच्यात एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू आहे. पालिकेने डेंग्यू नियंत्रणासाठी काहीच केले नाही असा सूर संतप्त नागरिकांमधून उमटतो आहे. तर नागरिकच डासांची वाढ टाळण्यासाठी सहकार्य करत नाहीत असे पालिकेचे म्हणणे आहे. जुलैपासून नेमके चुकले कुठे आणि डेंग्यूचा उपद्रव इतका का वाढला यावर प्रकाश टाकणारा हा वृत्तान्त-

कीटकनाशकांच्या खडखडाटानेच सुरू झाले वर्ष!

जवळपास एक वर्षभर रखडलेली कीटकनाशकांची खरेदी हे डेंग्यूच्या फैलावाचे पहिले कारण ठरले. पालिकेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाणीसाठय़ांमध्ये टाकण्यासाठी वापरले जाणारे टेमिफॉस, धूर फवारणीसाठीचे पायरेथ्रम, बीटीआय पावडर या कीटकनाशकांचा साठा ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत कसाबसा पुरला. विशेषत: पाण्यातील जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ग्लायसोफेट’ या औषधाचा तर अगदी खडखडाट झाला. त्यानंतर राज्य शासनाकडून कीटकनाशके घेऊन वापरण्यास पालिकेने सुरुवात केली. मार्च २०१४ पर्यंत राज्य शासनाकडून दोन वेळा कीटकनाशके आणून वापरली गेली. यातही घरांच्या आत फवारण्यासाठीची (इनडोअर स्प्रेइंग) आणि गटारासारख्या पाणीसाठय़ांमध्ये टाकण्यासाठीचे एमएलओ ऑइल ही औषधे पालिकेकडे नव्हतीच. जुलै महिन्याच्या शेवटाला कीटकनाशकांची खरेदी करण्यात आल्याचेही सूत्रांकडून समजते.

आरोग्यप्रमुखांचे म्हणणे काय?
पालिकेकडे कीटकनाशकांचा तुटवडा असल्यामुळे डेंग्यू वाढल्याचे आरोग्यप्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांनी अमान्य केले. ते म्हणाले, ‘‘कीटकनाशके नसल्यामुळे डेंग्यू वाढला असता तर मलेरिया आणि चिकुनगुन्याच्या रुग्णांच्या संख्येतही वाढ दिसली असती. मात्र तसे दिसून येत नाही. आमच्याकडे कीटकनाशके नव्हती तेव्हा आम्ही ती राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून घेत होतो. डेंग्यू हा ‘इनडोअर’ आजार असून पाणी साठून डास वाढू न देणे हे अधिक आवश्यक आहे. पावसाने दिलेली ओढ आणि या काळात पाणीपुरवठय़ात केलेल्या कपातीमुळे नागरिकांचा पाणीसाठा करून ठेवण्याकडे असलेला कल याचा परिणाम डेंग्यूच्या फैलावावर झाला. सध्या पालिकेकडे असलेला कीटकनाशकांचा साठा अजून एक महिना पुरेल इतका आहे. अजून ४१ लाख रुपयांची कीटकनाशके खरेदी करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे.’’

कीटक प्रतिबंधक विभागाकडे मनुष्यबळही अत्यल्प!
अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या कीटक प्रतिबंधक विभागाला मनुष्यबळाच्या कमतरतेने ग्रासले असून जवळपास ४० टक्के पदे भरली गेलेली नाहीत. क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत काम करणाऱ्या ‘मलेरिया सव्र्हेलन्स इन्स्पेक्टर्स’ची (एमएसआय) अल्प संख्या हीदेखील डेंग्यू नियंत्रणातील महत्त्वाची अडचण असल्याचे सांगितले जाते. डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येने उच्चांक गाठल्यापासून या ‘एमएसआय’ कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोजादेखील वाढला आहे. सध्या तर सलग १५-१५ तास, आठवडा सुटीही न घेता हे कर्मचारी राबत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मनुष्यबळ कमी असण्याबाबत डॉ. परदेशी म्हणाले, ‘‘आमच्याकडे २०० कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे हे खरे आहे, मात्र खास डेंग्यू नियंत्रणासाठी सध्या ३०० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आले असून, आणखी २०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणार आहोत.’’

नागरिकांकडून सहकार्याचा अभावच
डेंग्यूचा रुग्ण सापडला की त्याच्या घराच्या आजूबाजूच्या शंभर घरांमध्ये पालिका कर्मचारी डेंग्यूच्या डासांची वाढ शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करतात. या कामी नागरिकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा अनुभव काही पालिका कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला. दाराशी आलेल्या पालिका कर्मचाऱ्याला घरात शिरूच न देण्यापर्यंत नागरिक असहकार करत असल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. राहती घरे, सोसायटय़ा, कार्यालये अशा ठिकाणी डासांची वाढ आढळण्याबद्दल पालिकेने दंडाचा बडगा उगारल्यानंतर देखील नागरिकांना त्याविषयी फारसे गांभीर्य नसल्याचेच दिसून येत आहे. आतापर्यंत पालिकेने डासांच्या पैदाशीबद्दल तब्बल २ लाख ८२ हजार रुपयांचा दंड नागरिकांकडून वसूल केला आहे. असे असूनही दररोज होणाऱ्या सर्वेक्षणात राहत्या घरांमध्येच डासांची वाढ आढळत आहे.

या ठिकाणी आढळताहेत डासांच्या अळय़ा

– सोसायटय़ांच्या पाण्याच्या टाक्या, वापरात नसलेले पाण्याचे हौद, कारंजी.
– पाणी साठू शकणारी तळघरे, गच्च्या.
– घरातील मनीप्लँटसारखी झाडे ठेवण्याच्या कुंडय़ा, फेंगशुईतील बांबूच्या लहान कुंडय़ा.
– फ्लॉवरपॉट, घराच्या आसपास पडलेले डबे-बाटल्या.
– लिफ्टची डक्ट्स.
– घरातील बंद पण पाणी काढून न टाकलेले एअर कूलर, एसी, फ्रीजखालील पाणी साठणारा ट्रे.
– घरांच्या आणि कार्यालयांच्या परिसरात पडलेले टायर्स.