Bhimashankar temple development project approved 288 crores भीमाशंकर तीर्थक्षेत्राच्या २८८ कोटींच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता

नाशिक येथे कुंभमेळा प्रस्तावित आहे. नाशिक येथे आल्यानंतर अनेक भाविक पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर येथे मंदिराच्या दर्शनासाठी येत असतात.

भीमाशंकर तीर्थक्षेत्राच्या २८८ कोटींच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता (Photo Credit - Bhimashankar Forest Division)

पुणे : श्री क्षेत्र भीमाशंकरच्या २८८ कोटी १७ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती तसेच कार्यकारी समिती स्थापन करण्याचे आदेशही सरकारने दिले असून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना सनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नाशिक येथे कुंभमेळा प्रस्तावित आहे. नाशिक येथे आल्यानंतर अनेक भाविक पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर येथे मंदिराच्या दर्शनासाठी येत असतात. त्यादृष्टीने कुंभमेळ्यातील भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी भीमाशंकर विकास आराखडा जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने काही दिवसांपूर्वी या आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता बाकी होती. त्याकरिता नियोजन विभागाने या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता आराखड्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. आराखड्यात पर्यटक, भाविकांसाठी रोप वे, वाहतूक सुविधा, हेलिपॅड यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजित आहे. पर्यटक तसेच भाविकांसाठी सुरक्षा व्यवस्थेलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. अतिरिक्त पोलीस चौकी उभारली जाणार आहे. अखंडित वीजपुरवठा सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वीज उपकेंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. भीमाशंकर परिसराला लाभलेल्या नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन येथे व्यापक प्रमाणात ‘इको टुरिझम’ संकल्पना विकसित करण्यात येणार असून अंतर्गत रस्ते, वाहतूक मार्ग या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

हेही वाचा

सिंहगड रस्ता उड्डाणपुलाला अखेर मुहूर्त, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्या उद्धाटन

या आराखड्याला गती देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीमध्ये सनियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आराखड्यासाठी सल्लागारही नियुक्त करण्याची परवानगी जिल्हास्तरीय समितीकडून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याबाबत नियोजन विभागाचे उपसचिव मिलिंद कुलकर्णी यांनी आदेश जारी केला आहे.

भीमाशंकर आराखड्यातील कामे विश्वस्त संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्या संस्थेच्या विश्वस्तांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सनिंयत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित संस्थेशी करारनामा करणे बंधनकारक राहील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.