पुणे : पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये एका बड्या आयटी कंपनीने कर्मचाऱ्यांना डांबून ठेवून त्यांच्याकडून जबरदस्तीने राजीनामे लिहून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याआधी संबंधित कंपनीने पुण्यात अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची कपात केल्याची चर्चा सुरू होती.
मागील काही महिन्यांत आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून कर्मचारी कपात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्यांमध्ये कर्मचार्‍यांना जबरदस्तीने राजीनामे द्यायला भाग पाडले जात असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. हिंजवडी आयटी पार्कमधील एका बड्या कंपनीच्या कार्यालयातील असाच प्रकार घडला आहे. कंपनीच्या मनुष्यबळ विभागातील अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीच्या राजीनाम्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना कंपनीच्या बैठकीच्या खोल्यांमध्ये ३ ते ४ तास डांबून ठेवण्यात आले. स्वेच्छेने राजीनामा द्या अन्यथा बडतर्फ केले जाईल. त्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही कंपनीत नोकरी मिळणार नाही, अशा धमक्या देण्यात आल्या. काही प्रकरणांत मनुष्यबळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शिवीगाळ व मानसिक छळ केल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
आयटी क्षेत्रातील कामगार संघटनांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज आणि इतर संघटनांनी यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आयटी कंपन्यांमधील जबरदस्ती राजीनाम्याची बेकायदा पद्धत संपवली पाहिजे. या प्रकरणात राज्य शासनाने तत्काळ चौकशी आदेश द्यावेत. आयटी कंपनीतील मनुष्यबळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना धमकावले असेल अथवा डांबून ठेवले असेल, तर पोलिसांनी त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करून अटक करावी. कायदा सर्वांसाठी समान असावा.
संघटनेच्या मागण्या
कामगार मंत्र्यांनी तातडीने तपास समिती नेमावी
जबरदस्ती राजीनामे थांबवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा
आरोपी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत
आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कामगार कायदा करावा.
मुख्यमंत्र्यांना पत्र
आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट या संघटनेने नुकताच पुण्यातील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचा मुद्दा उपस्थित केला. देशातील आघाडीच्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस टीसीएस कंपनीकडून केवळ पुण्यातच अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली आहे असा दावा संघटनेने केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संघटनेकडून पत्रही देण्यात आले आहे. दरम्यान, टीसीएसने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. तसेच हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे म्हटले आहे.
