शहरबात : स्थायी समितीसाठी अट्टाहास

अंदाजपत्रकात लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षा वास्तववादी अंदाजपत्रक मांडण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे.

प्रमुख रस्ते, जोड रस्ते, उपरस्त्यांवर, चौकाचौकांमध्ये बहुतांश ठिकाणी अनधिकृत होर्डिग्ज, फलक लागलेले आढळतात.

महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येऊन एक वर्ष झाले. या एक वर्षांच्या कालावधीत भाजपने केलेल्या कामांबाबत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असतानाच मार्च महिन्यात स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. तसेच शहर विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणारे अंदाजपत्रकही सादर होणार आहे. अंदाजपत्रकात लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षा वास्तववादी अंदाजपत्रक मांडण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे. त्यातच स्थायी समितीच्या सदस्य निवडीवरून अन्य पक्षांप्रमाणेच भाजपमध्येही चढाओढ झाली आणि संधी न मिळालेल्यांकडून आरोपही झाले. यानिमित्ताने हा अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

गेल्या वर्षी २३ फेब्रुवारी रोजी महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. निर्विवाद बहुमत मिळाल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला सत्ताधारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. या एक वर्षांच्या कालावधीत भाजपचा कारभार प्रभावहीन ठरल्याचे दिसून आले. मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मिळालेली मान्यता, दोन्ही मार्गिकेंवर सुरू झालेले काम, जायका प्रकल्पाअंतर्गत मिळालेला हजार कोटींचा निधी, शहर आराखडय़ाला मंजुरी अशा काही गोष्टी वर्षभरातच झाल्याचा दावा भाजपकडून सुरू झाला. प्रत्यक्षात हे सर्व निर्णय राज्य शासनाशी संबंधित होते. त्यांनीच हे निर्णय घेतले आहेत. त्याउलट पीएमपीसाठी आठशे गाडय़ांची खरेदी, विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी यावरून विरोधकांकडून भाजपवर टीका करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावरून हा गोंधळ सुरू असतानाच स्थायी समितीच्या नव्या सदस्यांची नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आणि दुसऱ्या बाजूला शहर विकासाच्या दृष्टीन महत्त्वाच्या असलेल्या अंदाजपत्रकालाही अंतिम स्वरूप देण्यासाठी बैठका सुरू झाल्या. स्थायी समितीच्या सदस्य पदाच्या नियुक्तीवरून सत्ताधारी भाजपही अन्य पक्षांप्रमाणेच असल्याचे स्पष्ट झाले.

घराणेशाहीचे आरोप

शहराची तिजोरी अशी महापालिकेच्या स्थायी समितीची ओळख. शहर विकसाच्या दृष्टीने आणि आर्थिक बाबींशी संबंधित विषयांची स्थायी समितीच्या माध्यमातूनच अंमलबजावणी होत असल्यामुळे स्थायी समितीमध्ये वर्णी लागावी यासाठी प्रत्येक पक्षातच चढाओढ सुरू असते. यंदाही ती दिसून आली. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत अनेक नगरसेवक-नगरसेविकांची नावे पुढे येत होती. पक्षाच्या निर्णयानुसार यातील काही नावे अंतिम झाली आणि यानिमित्ताने पक्षातील अंतर्गत वादही पुढे आले. अन्य पक्षांप्रमाणेच भाजपनेही घराणेशाहीलाच प्राधान्य दिल्याचे, नव्यांना संधी न दिल्याचे आरोप नाराज नगरसेवकांकडून सुरू झाले. हे आरोप काही प्रमाणात ठीक असले तरी स्थायी समितीमध्येच वर्णी लागावी यासाठी एवढा अट्टाहास का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तरही स्पष्ट आहे. आर्थिक बाबींशी निगडित ही समिती असल्यामुळे या समितीमध्ये जाण्यासाठी सर्वच आग्रही असतात. त्यामुळेच संधी न मिळालेल्यांकडून असे आरोप होणेही तसे सहाजिकच ठरते. स्थायी समिती म्हणजेच सर्व काही असा एक समज झाला आहे. स्थायी समिती व्यतिरिक्त शहर सुधारणा, विधी समिती यादेखील महत्त्वाच्या समित्या आहेत. पण स्थायी समितीमध्ये स्थान न मिळाल्यानंतर या समित्यांसाठी प्रयत्न होतात, यातूनच शहर विकासासाठी नगरसेवक फारसे उत्सुक नसतात हेच दिसते.

वास्तवदर्शी अंदाजपत्रकाची अपेक्षा

स्थायी समितीचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांतील अंदाजपत्रक मुख्य सभेला मंगळवारी (२७ फेब्रुवारी) सादर होणार आहे. स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक कसे असेल, याबाबत सध्या उत्सुकता निर्माण झाली आहे. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ साधण्याचे आणि उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन पर्याय शोधण्याचे आव्हान भाजपपुढे असणार आहे. दरवर्षी अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर ते वास्तवदर्शी असल्याचा दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात केवळ लोकप्रिय घोषणा अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून केल्या जातात. कोणत्याही अंदाजपत्रकाची कधीच शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही, हे निश्चित आहे. मात्र अल्पावधीतच योजना पूर्ण होणार नसल्यामुळे त्या योजनांसाठी राखीव ठेवलेला निधी प्रभागातील अन्य कामांसाठी वळविण्याचे प्रकार सुरू होतात. चालू आर्थिक वर्षांच्या (सन २०१७-१८) अंदाजपत्रकामध्येही हाच प्रकार दिसून आला. यंदा महापालिका निवडणुकीमुळे अंदाजपत्रक सादर होण्यास काहीसा उशीर झाला. त्यानंतर अंदाजपत्रकाला मुख्य सभेची मान्यता मिळेपर्यंत जून महिना उजाडला. त्यातच वस्तू आणि सेवा कर विधेयकामुळे (जीएसटी) फेरनिविदा काढण्याची वेळ महापालिकेवर आली. त्याचवेळी अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार नाही, हेच स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवून योग्य उपाययोजना अपेक्षित असताना खर्चाचे प्रमाण वाढले. त्यातून सतराशे कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट आली. तर प्रशासनाला कामकाजासाठी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे वर्गीकरणाच्या माध्यमातून दोनशे कोटी रुपये स्थायी समितीला द्यावे लागले. अंदाजपत्रकात पक्षाच्या असलेल्या योजनाही कागदावरच राहिल्यामुळे त्या पूर्ण करण्यासाठी आटापिटा सुरू झाला. हे सर्व परस्पर विसंगत चित्रामुळे अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही, हेच स्पष्ट झाले. आता हा प्रकार टाळण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. प्रकल्प किंवा योजनांची घोषणा करून काही होणार नाही तर त्या मार्गी लावण्यासाठीचे धोरण निश्चित करावे लागणार आहे.

शहराचे विद्रुपीकरण

शहराचे विद्रुपीकरण या विषयावर नेहमीच सातत्याने चर्चा होते. एका बाजूला त्याबाबतचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. मात्र प्रमुख रस्ते, जोड रस्ते, उपरस्त्यांवर, चौकाचौकांमध्ये बहुतांश ठिकाणी अनधिकृत होर्डिग्ज, फलक लागलेले आढळतात. यातून शहराचे विद्रुपीकरणच होत असते. त्यामुळे थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निश्चित झाले आहे. पण राजकीय दबावापोटी गुन्हे किंवा खटले दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. आता स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवड झाल्यानंतर पुन्हा हाच प्रकार होणार आहे. नूतन अध्यक्षांचे अभिनंदन करण्यासाठीची चढाओढ फ्लेक्समधून दिसणार आहे. सत्ताधारी म्हणून भाजपला या सर्व गोष्टींवर अंकुश ठेवावा लागणार आहे. कर्वेनगर येथील उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतरही या मार्गावर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी फ्लेक्स लावण्यात आले होते, हे त्याचे बोलके उदाहरण देता येईल. त्यामुळे या बाबींवर लगाम ठेवण्याचे आव्हान भाजपपुढे असणार आहे.

अविनाश कवठेकर -avinash.kavthekar@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Bjp complete one year in pune municipal corporation