महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक पदाची नियुक्ती राजकीय राडय़ाबरोबरच प्रशासकीय पातळीवर झालेले लागेबांधेचे आरोप आणि आक्षेपांमुळे गाजली. समाज माध्यमातूनही या प्रकाराची जोरदार खिल्ली उडविण्यात आली. भाजपच्या दोन पदाधिकाऱ्यांच्या हाणामारीमुळे गालबोट लागलेल्या या निवडीच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न समोर आले. स्वीकृत नगरसेवक का नियुक्त करतात, हे लक्षात न घेता या पदावर मिरविण्यासाठी कार्यकर्त्यांची अहमहमिका लागली. या निवडीत ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’, ‘शिस्तबद्ध पक्ष’ आणि ‘पारदर्शी कारभारा’ची ग्वाही देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने विश्वासार्हता तर गमाविलीच आणि कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनाचा कित्ताही भाजपने गिरविला. पडद्यामागे काय घडले, याची चर्चा झाली असली तरी राजकारणात अपेक्षा आणि नियमांपेक्षा राजकीय सोय आणि व्यवहारालाच महत्त्व ठरते, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला निर्विवाद यश मिळाले. महापालिकेतील १६२ पैकी तब्बल ९८ जागा जिंकत भाजपने महापालिकेची सत्ता काबीज केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीच्या कारभाराला कंटाळलेल्या पुणेकरांना भाजपकडून चांगल्या कारभाराची अपेक्षा आहे. भाजपनेही पारदर्शी कारभाराची ग्वाही दिली खरी, पण पक्षाने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे पारदर्शी कारभाराच्या आश्वासनालाच हरताळ फासला गेला. स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीतील राडा त्यासाठी कारणीभूत ठरला असे म्हटले तर ते चुकीचे होणार नाही. आतापर्यंत स्वीकृत नगरसेवक पदावर नाराज कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येत असे. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून कोणाला संधी द्यायची यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस पक्षांतर्गतही वाद झाले होते. मात्र त्याचे पर्यावसन हाणामारी किंवा तोडफोडीत झाले नव्हते. मुळातच स्वीकृत नगरसेवक म्हणजे नाराज कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनाची हक्काची जागा असाच समज सर्वच पक्षांनी करून घेतला आहे. भाजपही त्याला अपवाद नाही. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतचे नियम निश्चित आहेत. वैद्यकीय सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, सनदी लेखापाल, अभियंता, वकील आदी क्षेत्रातील व्यक्ती, मुख्याधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त किंवा उपायुक्त या पदावरून निवृत्त झालेल्या व्यक्ती, तसेच स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित व्यक्ती यांची स्वीकृत म्हणून निवड करावी, अशी कायद्यातील तरतूद आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही एका खटल्यात याबाबत सविस्तर विश्लेषण केले आहे. मात्र कायद्यातील ही तरतूद राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या सोईने वापरली जाते. त्यामुळेच ही निवड करताना उमेदवार स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून दाखविले जातात. निकषात बसविण्यासाठी कायद्यातून पळवाटाही शोधल्या जातात. ही निवड करताना कोण कोणाच्या जवळचा, कोणाच्या गटाचा, त्याचे महत्त्व काय, तो काय करू शकतो हे निकष महत्त्वाचे ठरू लागल्यामुळेच या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीपासून अनेकांनी अगदी वरिष्ठ पातळीपर्यंत हालचाली केल्याचे लपून राहिले नाही. स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी कोणाचे नाव निश्चित होते, कोण कोणाचा पत्ता कट करण्यासाठी प्रयत्नशील होते, कोणी कोणाला शह दिला अशा पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टींची चर्चा यानिमित्ताने झाली. महापालिकेत तोडफोडीचा प्रकार घडल्यानंतर तोडफोडीची नुकसानभरपाई पक्षाकडून दिली जाईल, असेही सांगण्यात आले. मात्र तोडफोडीच्या निमित्ताने गमाविलेल्या विश्वासार्हतेचे काय, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. भाजपची शिस्तबद्ध पक्ष अशी ओळख होती. पण निवडणुकीपासूनच या प्रतिमेला तडा जाण्यास सुरुवात झाली. पक्षाने थेट गुंडांना सहज दिलेले प्रवेश आणि गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना वाटप केलेल्या तिकिटांमुळे पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते दुखावलेले होते. निवडणूक लढविलेल्या आणि पराभूत झालेल्यांना कोणत्याही प्रकारची संधी दिली जाणार नाही, असे पक्षाचे नेते सांगत होते. त्यामुळे साहजिकच काही कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र संधी मिळाली नाही म्हणून ज्या पद्धतीने तोडफोड करण्यात आली, तो प्रकार चुकीचाच होता. स्पष्ट बहुमत मिळाल्याच्या धुंदीत झालेल्या या प्रकारामुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. कदाचित या प्रकाराची चौकशी होईल. त्यातून दोषींवर कारवाई करण्याची भूमिकाही घेतली जाईल, पण त्यातून विश्वासार्हता मात्र मिळविता येणार नाही, हे निश्चित. प्रशासकीय पातळीवरील निर्णयांमुळे देखील ही निवडणूक चर्चेत आली. काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षाचे संख्याबळ समान असल्यामुळे या दोन्ही पक्षांपैकी कोणत्या पक्षाचा नगरसेवक होणार याचा निर्णय चिठ्ठी टाकून घेण्यात आला. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु असताना शिवसेनेच्या उमेदवाराकडून काँग्रेस उमेदवाराबाबत काही आक्षेप नोंदविण्यात आले. धर्मादाय आयुक्त कार्यालायमार्फत अर्जाची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा अहवाल येण्यापूर्वीच चिठ्ठी टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात काँग्रेसच्या बाजूने निकाल लागला आणि तातडीने पक्षाच्या उमेदवारांची नावे मुख्य सभेकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालानुसार सर्वच राजकीय पक्षांचे उमेदवार हे स्वीकृत नगरसेवक होण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांचा अहवाल येण्यापूर्वीच नावे निश्चित करण्याचा अट्टाहास का करण्यात आला, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यास सुरुवात झाली आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करताना नियम महत्त्वाचे नसतात हेच अधोरेखित झाले असून राजकीय सोय आणि व्यवहारच महत्त्वाचे ठरतात हे स्पष्ट झाले आहे.
