पुणे : पुणे महापालिकेच्या २०२५-२६ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकाला मुहूर्त मिळाला आहे. ४ मार्च रोजी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले महापालिकेचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर करणार असून, याच दिवशी महापालिकेची मुख्य सभा घेऊन त्याला मंजुरीदेखील मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार असल्याने आयुक्तांच्या या अंदाजपत्रकावर भाजपची छाप राहण्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणारे आयुक्त डॉ. भोसले यांचे हे पहिले आणि अखेरचे अंदाजपत्रक असणार आहे. दोन महिन्यांनी आयुक्त भोसले हे सेवानिवृत्त होत असल्याने या अंदाजपत्रकात पुणेकरांच्या हितासाठी ते कोणत्या योजनांना प्राधान्य देणार, कोणत्या योजनांसाठी किती निधी उपलब्ध करून देणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार आयुक्तांनी १५ जानेवारीपर्यंत स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प मांडणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या निवडणुका रखडल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासक राज आहे. महापालिका आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून जबाबदारी संभाळत असल्याने सर्वसाधारण सभेत करण्यात आलेल्या ठरावाकडे दुर्लक्ष करून गेल्या तीन वर्षांपासून मार्च महिन्यातच अंदाजपत्रक मांडण्यावर प्रशासक काळातील सर्वच आयुक्तांनी भर दिला आहे. यंदाही ही परंपरा सुरू राहणार आहे. येत्या ४ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता अंदाजपत्रक मांडले जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केला आहे.
अंदाजपत्रकावर भाजपची छाप?
पालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विधान भवन येथे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या होत्या. आयुक्तांनी घेतलेल्या या बैठकीवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेऊन सुनावले होते. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर कार्यक्रमांमध्येच भाजपच्या नगरसेवकांना, आमदारांना महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मोठा निधी मिळेल, त्याच्या याद्या आयुक्तांकडे दिल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये भाजपच्या नेत्यांना, माजी नगरसेवकांना झुकते माप देण्यात आले का, हे कळणार आहे.
