पुणे : सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी, परिसरातील औद्योगिक कंपन्यांना बसणारा फटका या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे. त्यानुसार रांजणगाव आणि चाकण परिसरात आगाऊ (विनाभांडवल) मोकळ्या जागांचा प्रस्ताव प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) पाठविला आहे. ‘भूसंपादन समितीकडे हा प्रस्ताव पाठवून वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल,’ असे आश्वासन ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले.

रांजणगाव आणि चाकण या औद्योगिक वसाहतीत हजारो औद्योगिक कर्मचारी वाहतूक कोंडीमुळे त्रस्त आहेत. परिणामी कंपन्या-आस्थापनांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होत आहे. कंपन्यांच्या मदतीसाठी ‘पीएमपी’ने रांजणगाव येथील ३ एकर आणि चाकण परिसरातील २० गुंठे जागेची मागणी केली आहे. तसा प्रस्ताव ‘एमआयडीसी’कडे पाठविला आहे. या ठिकाणी स्वतंत्र आगाराची स्थापना करून मागणीनुसार दैनंदिन ‘पीएमपी’च्या फेऱ्या तसेच इंधन आगार स्थापन करण्यात येईल, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. मात्र, दीर्घ मुदतीच्या भाडेकरारावर जागा घेण्यासाठी ‘पीएमपी’ची आर्थिक क्षमता नसल्याने भांडवली करारानुसार आगाऊ ताबा देण्यात यावा‘, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

रांजणगाव आणि चाकणमध्येच का ?

‘पीएमपी’ने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून नुकत्याच तीन जागा दीर्घ मुदतीच्या करारानुसार भाडेपट्ट्यावर घेतल्या आहेत. त्यापैकी एक जागा मोशी परिसरातील आहे. मोशी, चाकण आणि रांजणगाव या मार्गांवर पीएमपी दळणवळण यंत्रणा सहज करता येणे शक्य होणार आहे. तसेच, औद्योगिक कंपन्यांसाठी सुलभ सेवा प्रदान केल्याने आपसूकच रस्त्यांवरील खासगी वाहनांची क्षमता कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी करता येणे शक्य होईल. त्याचबरोबर पीएमपी मार्गिका विस्तारातून सहज उत्पन्न मिळेल.

रांजणगाव आणि चाकण औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ‘पीएमपी’ने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. या ठिकाणी पीएमपी सेवा सुरू करण्यात येईल. ‘एमआयडीसी’कडे प्रस्ताव पाठविला आहे. जागा ताबा मिळल्यानंतर तातडीने कार्यवाही करून बससेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल. – पंकज देवरे, अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी

‘पीएमपी’ने रांजणगाव आणि चाकण या औद्योगिक वसाहत परिसरातील दोन जागांचा बिनाभांडवली आगाऊ ताबा देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. जागा विकसित झाल्यानंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नातून भांडवली रक्कम देण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव वरिष्ठ विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे. – संतोष भिसे, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी (विभाग दोन), पुणे