प्रशासनाच्या निर्णयाकडे नगरसेवकांचे दुर्लक्ष; निधी अखर्चित राहू नये यासाठी क्राँकिटीकरणाचा धडाका चोवीस तास अखंडित पाणीपुरवठय़ासाठी शहरातील रस्त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर खोदाई होणार असल्यामुळे काँक्रिटीकरणाची कामे थांबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असला तरी त्याचे कोणतेही गांभीर्य नगरसेवकांना नसल्याचे चित्र पुढे आले आहे. मार्चअखेर निधी अखर्चित राहू नये यासाठी प्रस्ताव मंजूर करून रस्ते काँक्रिटीकरणाचा धडाका कायम राहिला आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवक त्यात आघाडीवर राहिल्यामुळे काँक्रिटीकरणाची कामे थांबेनात असे चित्र शहरात आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त याबाबत काय भूमिका घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहराला चोवीस तास अखंड पाणीपुरवठा करण्यासाठी नव्याने सोळाशे किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्याची कामे येत्या पंधरा दिवसांत सुरू होणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर रस्ते काँक्रिटीकरणाची कामे थांबविण्याचा निर्णय महापालिका प्रशानसाने घेतला आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत नव्याने काँक्रिटीकरणाची कामे थांबविण्यात येतील, असे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळण्यापूर्वी मार्च अखेरमुळे निधी खर्च करण्यासाठी नगरसेवकांची धावपळ सुरू झाली होती. प्रभागात विविध विकासकामे करण्यासाठीच्या असंख्य प्रस्तावांना मान्यता घेऊन प्रभागात रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे, पदपथांची दुरुस्ती, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, विद्युत खांबांची उभारणी अशी कामे करण्याची लगबग सुरू झाली आहे. यातील काही प्रस्ताव मंजूर होऊन त्याची प्रत्यक्ष कामे सुरू असल्यामुळे ही कामे सुरू राहणार हे स्पष्ट झाले होते. मात्र नव्याने प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार नाहीत आणि आगामी वर्षांतही काँक्रिटीकरणाच्या कामांना मान्यता देण्यात येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात आली होती. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाअंतर्गत नव्याने करण्यात आलेले रस्ते उखडावे लागणार आहेत. सोळाशे किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी किमान चौदाशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई होणार आहे. नव्याने काँक्रिटीकरण केलेले रस्ते उखडण्याचा आणि ते पूर्ववत करण्याचा खर्च मोठा आहे. त्यामुळे योजनेचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत एकाही नवीन रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यास मान्यता देऊ नये, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाकडून करण्यात आली होती. त्याला महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही तत्काळ प्रतिसाद देत कामे बंद करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे ही कामे थांबतील आणि पुणेकरांच्या कराचे पैसे वाचतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र त्यानंतरही काँक्रिटीकरण करण्याचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत असून प्रशासनाकडूनही नगरसेवकांच्या आग्रहामुळे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. काही ठिकाणी तर कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आल्यामुळे काँक्रिटीकरण करण्याच्या कामांनाही प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची पुन्हा-पुन्हा खोदाई करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अखर्चित निधी खर्च करण्याच्या अट्टहासापायी पुणेकरांच्या कररूपाचा पैसा वाया जाणार आहे. आयुक्त काय भूमिका घेणार? नव्याने काँक्रिटीकरणाचे प्रस्ताव मान्य होणार नाहीत, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली होती. मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या या भूमिकेलाचा छेद दिला आहे. त्यामुळे आयुक्त आता काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकारची कामे तत्काळ थांबविण्यात यावीत, अशी मागणी पुणेकरांकडून होत आहे.
