सरकार म्हणते, माहिती नाही!
केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत किती तरूणांना प्रशिक्षण दिले गेले, त्या प्रशिक्षणाने किती जण रोजगारक्षम झाले आणि किती जणांनी स्वयंरोजगाराची वाट चोखाळली, याची माहिती खुद्द केंद्र सरकारकडेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रशिक्षणार्थीची माहिती देण्याऐवजी प्रशिक्षण देण्याचा ठेका ज्या संस्थांना देण्यात आला आहे त्यांचीच माहिती केंद्र सरकारकडून माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे.
तरूणांमध्ये रोजगार क्षमता वाढवायची असेल तर त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, अशी घोषणा करून केंद्र सरकारने सन २०१४ मध्ये कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या काही नि:शुल्क योजना सुरु केल्या. ग्रामीण भागासाठी प्रामुख्याने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य विकास योजनेचीही त्याअंतर्गत अंमलबजावणी सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत देशात कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे काम अनेक खासगी संस्थांना सोपविण्यात आले. ज्या खासगी संस्थांनी ग्रामीण भागातील तरूणांना मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम केले आहे त्यातील किमान ७५ टक्के युवकांना रोजगार मिळवून देण्याचाही संस्थांना दिलेल्या कामात समावेश होता. या प्रशिक्षणाचा तसेच प्रशिक्षणा दरम्यानच्या युवकांच्या भोजनाचा आणि निवासाचा खर्च केंद्र शासनाकडून करण्यात आला होता.
या पाश्र्वभूमीवर गेल्या तीन वर्षांत या योजनेत किती खासगी संस्था वा कंपन्यांना प्रशिक्षणाचे काम देण्यात आले, प्रत्येक वर्षी किती युवकांना प्रशिक्षण मिळाले, त्यातील किती जणांना रोजगार मिळाला आणि किती तरूणांनी स्वयंरोजगाराची वाट चोखाळली, याची माहिती पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी केंद्र सरकारच्या ग्रामीण मंत्रालयाकडे मागितली होती. वेलणकर यांचा अर्ज ग्रामीण मंत्रालयाने ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड पंचायत राज’ या विभागाकडे वर्ग केला. या विभागाने माहिती अधिकारातील तपशिलात अचूक माहिती देण्याऐवजी केवळ सहभागी कंपन्यांची माहिती देताना किती तरूणांना रोजगार मिळाला, याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या या धक्कादायक माहितीमुळे तीन वर्षांत कौशल्य विकास कोणाचा झाला, हेच समजलेले नाही. योजना सुरु झाल्यानंतर तिला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे वाद होऊ नयेत किंवा त्याची चर्चा होऊ नये यासाठी माहिती दडपण्याचा प्रकार करण्यात आला असावा किंवा प्रशासकीय गलथानपणामुळे अचूक माहिती पुढे येऊ शकली नसावी, अशी चर्चाही यामुळे उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे.
दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य विकास योजनेचा तपशील केंद्र सरकारने स्वत:हून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अपेक्षित होते. माहिती अधिकारात मिळालेला तपशील धक्कादायक असून जनतेच्या कराच्या पैशातून चालणाऱ्या या योजनेच्या लाभार्थीची माहिती सरकारकडे नसावी, हे दुर्दैवी आहे.
– विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
