केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेतून (सीजीएचएस) खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची वारंवार अडवणूक होत असूनही सीजीएचएसतर्फे मात्र या रुग्णालयांवर आतापर्यंत कोणतीही कडक कारवाई करण्यात आलेली नाही. रुग्णांना सेवा न देणे किंवा त्यांच्याकडून पैशांची वसुली करणे असे प्रकार वारंवार घडल्यास संबंधित रुग्णालयाची संपूर्ण बँक गॅरेंटी जप्त करून रुग्णालयाला सीजीएचएसच्या यादीतून वगळण्याचा अधिकार सीजीएचएसला आहे. मात्र शहरातील एकाही रुग्णालयाविरुद्ध ही कारवाई झालेली नाही.
शहरातील खासगी रुग्णालयांकडून सीजीएचएस योजनेतील रुग्णांकडे सर्रास पैशांची मागणी होत असल्याची तक्रार ‘लोकसत्ता’ने समोर आणली होती. खासगी रुग्णालयांना सीजीएचएसशी केलेल्या करारानुसार १० लाख रुपयांची बँक गॅरेंटी द्यावी लागते. रुग्णालयाने कराराचा एकदा भंग केल्यास या बँक गॅरेंटीतील १५ टक्के रक्कम कापून घेण्याचा अधिकार सीजीएसएसला आहे. तर कराराचा वारंवार भंग होत असल्याचे लक्षात आल्यास रुग्णालयाची संपूर्ण बँक गॅरेंटी कापून घेऊन रुग्णालयाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद आहे. शहरातील अनेक रुग्णालयांविरोधात रुग्णांच्या वारंवार तक्रारी येत असूनही ही कडक कारवाई मात्र कुणाहीविरोधात करण्यात आलेली नाही.
सीजीएचएसचे अतिरिक्त संचालक डॉ. के. एम. बिस्वास म्हणाले,‘‘आतापर्यंत कोणत्याही खासगी रुग्णालयाच्या विरोधात सीजीएचएसने संपूर्ण बँक गॅरेंटी जप्त करून रुग्णालयाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केलेली नाही. ९५ टक्के सीजीएचएस रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडून काहीही त्रास होत नाही. परंतु ज्या रुग्णांना रुग्णालयांकडून अडचणी येतात त्या रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींना बोलवून त्यांच्या कानावर या तक्रारी घातल्या जातात.’’  
२०१२ मध्ये सीजीएचएसने रुबी हॉल रुग्णालयाविरोधात कराराचा वारंवार भंग केल्याबद्दल १५ टक्के बँक गॅरेंटी कापून घेण्याची कारवाई केली होती. या रुग्णालयातील योजना सीजीएचएसकडून काही काळ बंद ठेवण्यात आली होती. तसेच आता लोकमान्य रुग्णालयाचीही १५ टक्के बँक गॅरेंटी कापून घेण्याबाबत सीजीएचएसने बँकेला पत्र पाठवले आहे.