औषध दुकानांतील उर्वरित औषध साठा दहा जुलैपर्यंत विकून संपवण्याचा विक्रेत्यांचा प्रयत्न असून तोपर्यंत जो साठा विकला जाणार नाही तो उत्पादक कंपनीस परत करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन’चे (एमएससीडीए) सचिव अनिल नावंदर यांनी दिली आहे. औषध साठा विकून संपल्यानंतर सर्व औषध विक्रेते आपले परवाने प्रशासनाला परत करणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची सोमवारी पुण्यात भेट घेतली असून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.     
औषध दुकानात फार्मासिस्टच्या उपस्थितीबाबतचे धोरण राबवताना प्रशासनाने वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, औषध विक्री दुकानांचे परवाने देताना ठोस धोरण असावे आणि औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा असावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील घाऊक औषध विक्रेत्यांनी एक जूनपासून ‘खरेदी बंद’ पुकारला आहे. याबाबत अनिल नावंदर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट’चे (सीएपीडी) सचिव विजय चंगेडिया या वेळी उपस्थित होते.
नावंदर म्हणाले, ‘‘औषध विक्रेत्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण समिती असावी असे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात नमूद केले आहे. मात्र अजून या निकालाची दखल घेण्यात आलेली नाही. राज्यात संघटनेचे सहा विभाग कार्यरत असून या प्रत्येक विभागाचे अध्यक्ष तसेच संघटनेचे राज्य पातळीवरील अध्यक्ष व सचिव या समितीत संघटनेचे प्रतिनिधित्व करू शकतील. औषध दुकानात फार्मासिस्ट असण्याबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) अतिरेक करीत आहे. वस्तुस्थिती समजून न घेता कायद्यावर बोट ठेवायची भूमिका घेतल्यास डीएचएमएस आणि बीएचएमएस झालेल्या डॉक्टरांनी दिलेल्या चिठ्ठय़ांवरील अॅलोपॅथीची औषधे विकणे चुकीचे ठरेल. खेडय़ांमध्ये अॅलोपॅथी औषध लिहिण्यास अधिकृत डॉक्टरच उपलब्ध नसतो. अशा वेळी रुग्णांना औषधच द्यायचे नाही का? फार्मासिस्टच्या उपस्थितीत दररोज केवळ आठ तास दुकान चालवण्यास विक्रेते तयार होते. मात्र इतर वेळीही रुग्णांना औषधांची गरज पडणे शक्य असल्याने दुकानात दोन फार्मासिस्ट ठेवण्याची सूचना प्रशासनाने केली. फार्मासिस्टची उपलब्धता व त्यावर होणारा खर्च पाहता हे परवडणारे नाही. जळगाव येथे फार्मासिस्टची उपस्थिती नसताना क्रोसिनची गोळी विकल्याबद्दल एफडीएने त्या विक्रेत्याचा परवाना एका वर्षांसाठी निलंबित केला होता.’’