अजितदादांच्या प्रभावक्षेत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला खो?

जकात रद्द करून एलबीटी लागू होणार असल्याची चर्चा चार महिन्यांपासून सुरू असताना व मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर राज्य शासनाने एक एप्रिलपासून एलबीटीसंदर्भात वटहुकूम काढला असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार कारभारी असलेल्या िपपरीतील सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसने एलबीटीविषयी विरोधी सूर आळवण्यास सुरुवात केली आहे. अंमलबजावणी १० दिवसांवर आली असताना राष्ट्रवादीने एलबीटीमुळे होणारे तोटे पुढे केले असून विरोधी नगरसेवकांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिळवला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस शहराध्यक्षानेही तीच भूमिका घेतल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील मार्च महिन्याच्या सभेत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष व माजी महापौर योगेश बहल यांनी ‘एलबीटी’ बाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिका स्वायत्त असून उत्पन्नाचे स्रोत्र ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार पालिकेला आहे. दरसूचीचा निर्णय सभेने घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, वटहुकूम काढून राज्य शासनाने निर्णय घेतला. आमच्या अधिकारांवरील घाला कदापि सहन करणार नाही. एलबीटी काय आहे, ते आम्हाला कळू द्या, अशी पक्षाची भूमिकाच त्यांनी सभेत मांडली, त्यास माजी महापौर आर. एस. कुमार यांनी अनुमोदन दिले. पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी एलबीटी लागू करणे हितावह नसल्याची टिपणी केली. एलबीटी लागू करण्याचे अधिकार आयुक्तांना अद्याप दिलेले नाहीत व तसा ठरावही झालेला नाही. दरसूची सभेसमोर मांडायला हवी, प्रसासनाने हेकेखोरपणा करू नये, अन्यथा सत्ताधारी असलो तरी आवाज उठवावा लागेल, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. शिवसेनेचे गटनेते श्रीरंग बारणे यांनी प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू असल्याची टीका केली. व्यापाऱ्यांच्या बैठका घेता, पेपरला बातम्या देता आणि नगरसेवकांना अंधारात ठेवता. जोपर्यंत सभागृहात हा विषय आणण्यात येत नाही. तोपर्यंत एलबीटी लागू करू नये, असे ते म्हणाले. एलबीटीला सर्वपक्षीय विरोध असल्याचे सांगत प्रशांत शितोळे यांनी शासनाचे अधिकारी निघून जातील. परिणाम आम्हाला भोगावे लागतील, अशी टिपणी केली. नेहमी प्रशासनाची बाजू घेणारे बहल आज विरोधी भूमिका घेत आहेत, असा उपहास व्यक्त करत भोईर यांनी बहल यांना अनुमोदन दिले. शासनावर आगपाखड करण्यापेक्षा सर्वपक्षीय समिती नेमून अहवाल तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली. एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मूळ उत्पन्नापेक्षा २०० कोटींचे उत्पन्न जादा दाखवण्यात आले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले, तर विरोधी पक्षनेते कैलास कदम यांनी याबाबतची माहिती सादर करण्याची मागणी केली. एलबीटीमुळे भविष्यात होणारे दुष्परिणाम पाहता नागरिक चपलेने मारतील, अशी भीती सुलभा उबाळे यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, शमीम पठाण, राजेंद्र काटे, संजय काटे, सुजाता पालांडे, वसंत लोंढे, उल्हास शेट्टी यांनी आपापली मते मांडली. चर्चेदरम्यान सहायक आयुक्त अशोक मुंढे यांनी एलबीटीच्या तरतुदींविषयी माहिती देण्यास सुरुवात केली, तेव्हा सदस्यांनी प्रश्नांचा भडीमार केला. आयुक्तांना असलेल्या जादा अधिकारावर कुमार यांनी आक्षेप घेतला. तहकुबीच्या मुद्दय़ावरून पालिका सभेत प्रचंड गदारोळ झाला. दोन दिवसात एलबीटीची सविस्तर माहिती द्या, असे मंगला कदम यांनी बजावले. तर, सदस्यांच्या भावना मुख्यमंत्र्यांना तातडीच्या पत्राद्वारे कळवाव्यात, अशी सूचना बहल यांनी महापौरांना केली. अखेर, महापौरांनी श्रध्दांजलीचे निमित्त पुढे करून सभा २२ मार्चपर्यंत तहकूब केल्याचे जाहीर केले.