‘अंगुलिमुद्रा विभागा’ वरील नियंत्रण सोडण्यास सीआयडीची टाळाटाळ!

गुन्ह्य़ांच्या तपासासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या अंगुलिमुद्रा विभागावरील (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) नियंत्रण सोडण्यास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) कित्येक वर्षांपासून टाळाटाळ करत आहे. या विभागाचे नियंत्रण सीआयडीऐवजी न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांकडे (एफएसएल) सोपविण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून वारंवार होऊनही हे घडलेले नाही.
गुन्हे तपासासाठी शास्त्रोक्त पध्दतीने काम करणाऱ्या यंत्रणांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘परस्पेक्टिव्ह प्लॅन फॉर इंडिया फॉरिन्सिक’ संदर्भात दोन प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांची समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी केंद्राला याबाबत काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यामध्ये ज्या राज्यात स्वतंत्र अंगुलिमुद्रा विभाग आहेत, ते एफएसएलकडे हस्तांतरीत करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील अंगुली मुद्रा केंद्र एफएसएलकडे हस्तांतरीत केले आहे. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र अंगुलिमुद्रा केंद्र आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने काम करणारे शासकीय दस्ताऐवज परीक्षक व फोटोग्राफी विभाग हे सीआयडीच्या अंतर्गत आहेत. केंद्राकडून राज्याच्या गृहखात्याला हा विभाग एफएसएलकडे हस्तांतरित करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून पत्रव्यवहार केला जात आहे. केंद्राकडून पत्र आल्यानंतर राज्याचा गृहविभाग सीआयडीला पत्र पाठवतो व हे विभाग हस्तांतरित करावे का नाही, याची माहिती मागवतो. मात्र, सीआयडीने तसे करण्यास निरोध दर्शवला आहे. त्यासाठी विविध कारणे दाखवून तसे करणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. सीआयडीकडून प्रत्येक वेळी असा विरोध करण्यात येतो.
प्रशासकीय, वित्तीय आणि कामाच्या बाबतीतील अडचणी येत असल्याचे कारण देऊन हा विभाग हस्तांतरीत करणे शक्य नसल्याचे सीआयडीकडून सांगितले जाते. यामध्ये अंगुलिमुद्रा केंद्र हे एफएसएलकडे हस्तांतरित केल्यास दैनंदिन कामात समन्वय राहणार नाही, असे कारण सांगितले जात आहे. या विभागातील काही जण एफएसएलकडे जाण्यास तयार नाहीत. तसेच, हा विभाग एफएसएलकडे हस्तांतरित झाल्यास याच्यावर पोलीस दलाचे नियंत्रण न राहता एका वैज्ञानिक संस्थेचे नियंत्रण राहील. यामुळेच सीआयडीकडून त्याला विरोध होत आहे, असे एफएसएलमध्ये काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अंगुलिमुद्रासारखे विभाग सीआयडीच्या नियंत्रणातून बाहेर पडल्यास त्यांना स्वतंत्रपणे काम करता येईल. त्याचबरोबर हा विभागाचे आणखी अत्याधुनिकीकरण करून त्याचा तपासात अधिक उपयोग करून घेता येईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.