पुणे : ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे अध्यक्ष असलेल्या आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार हे विश्वस्त असलेल्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला (व्हीएसआय) देण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रकमेचा विनियोग कसा करण्यात आला, याची चौकशी करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने दिला आहे. त्यासाठी साखर आयुक्त डाॅ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संस्थेच्या अध्यक्षपदी शरद पवार असून, विश्वस्त मंडळावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदी नेते असल्याने चौकशीच्या या निर्णयाची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील आगामी ऊस गाळप हंगामाच्या नियोजनासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक सोमवारी झाली. त्यामध्ये ‘व्हीएसआय’ला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. अनुदानाचा आणि ‘व्हीएसआय’ला मिळणाऱ्या निधीचा संशोधन आणि विकासाच्या उद्देशाने विनियोग केला जात आहे का, याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली. त्यामुळे अनुदानाच्या रकमेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्याचे साखर आयुक्त डाॅ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असणार आहे. त्याबाबतचा आदेश साखर आयुक्तांना देण्यात आला आहे. पुढील दोन महिन्यांत ‘व्हीएसआय’ला देण्यात आलेल्या अनुदानाची चौकशी समितीकडून केली जाणार असून त्यानंतर अहवाल राज्य शासनाला दिला जाणार आहे.
दरम्यान, ‘व्हीएसआय’ ही ऊस शेती आणि उत्पादनांवर संशोधन करणारी संस्था आहे. ऊसउत्पादकांच्या उसाच्या देयकातून प्रतिटन एक रुपया या संस्थेला राज्य शासनाच्या आदेशानुसार दिला जातो. तसेच सन २००९ पासून विविध स्वरूपाची अनुदाने या संस्थेला राज्य शासनाकडून दिली जात आहेत.
राज्य शासनाकडून ‘व्हीएसआय’ला अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचा विनियोग योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही, याची माहिती घेतली जाणार आहे. ‘व्हीएसआय’कडून त्याबाबतचा अहवाल नियमित स्वरूपात दिला जातो. मात्र, मंत्री समितीच्या आदेशानुसार येत्या काही दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल. – डाॅ. संजय कोलते, साखर आयुक्त
