पुणे : ‘दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेली घटना भविष्यात घडू नये, यासाठी नियमावली करण्याची गरज आहे. गरीब आणि गरजू रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी संपूर्ण धर्मदाय व्यवस्था एका व्यासपीठावर (प्लॅटफॉर्मवर) आणून मुख्यमंत्री कार्यालयातील रुग्ण सहायता कक्षदेखील याला जोडण्याचा प्रयत्न आहे,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सांगितले. ‘रुग्णालयातील दोषींवर कारवाई होणारच,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी पुणे दौऱ्यावर होते. मृत्युमुखी पडलेल्या गर्भवतीच्या कुटुंबीयांनी फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘धर्मदाय व्यवस्था एका क्लिकवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे कोणत्या रुग्णालयामध्ये किती बेड आहेत, त्यांपैकी किती बेड उपलब्ध आहेत, ते योग्य पद्धतीने दिले जात आहेत की नाही, यावर संपूर्ण लक्ष ठेवता येईल. मुख्यमंत्री कार्यालयातील रुग्ण मदत कक्षदेखील याला जोडण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे संबंधित रुग्णालयांवर आवश्यक तो दबाव कायम राहील. गरजू रुग्णांना चांगले उपचार मिळतील.’

‘दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेला प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनामध्ये धर्मादाय आयुक्तांना देण्यात येणाऱ्या अधिकारांमध्येदेखील सुधारणा करण्यात आली आहे. विधी आणि न्याय विभागाच्या वतीने यासाठी कायद्यात बदलदेखील करण्यात आला असून, याचे सकारात्मक परिणाम पुढील काही महिन्यांत दिसून येतील,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

‘चूक असल्यास चूक म्हणावेच लागेल’

‘लतादीदी आणि मंगेशकर कुटुंबीयांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय खूप मेहनतीने उभारले. हे नावाजलेले रुग्णालय आहे. येथे रुग्णांवर अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आणि उपचार होतात. त्यामुळे रुग्णालयाचे सर्व काही चूक आहे, असे म्हणण्याचे काही कारण नाही. मात्र, कालचा जो प्रकार झाला तो असंवेदनशीलच होता. जे चूक आहे ते चूक म्हणावेच लागेल. आपली चूक ते सुधारत असतील, तर त्याचा आनंद आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘शोबाजी बंद करा’

राजकीय पक्ष आणि संघटना अजूनही दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या विरोधात आंदोलने करत आहेत. त्याबाबत फडणवीस म्हणाले, ‘आता विनाकारण ‘शोबाजी’ करू नये. भाजपची महिला आघाडी वा कोणत्याही पक्षाच्या महिलांनी या घटनेचा निषेध करण्यासाठी केलेली तोडफोड अयोग्य आहे.’ —