पुण्यात बुधवारी (३० मार्च) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) बैठक झाली. यात प्राधिकरणाच्या २०२२-२३ साठीच्या २ हजार ४१९ कोटी रुपये महसूली व भांडवली खर्चाच्या संभाव्य अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मंत्रालयातून तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
प्राधिकरणाने २०२३-२४ साठी १ हजार ३३४ कोटी रुपये आरंभीची शिल्लक आणि बांधकाम परवानगी, टीओडी, टीडीआर, सुविधांसाठी तसेच इतर जागा भाडेकराराने देणे, भूखंड अधिमूल्य, मुद्रांक शुल्क, व्याजाची रक्कम वित्तीय संस्थांमार्फत अथवा कर्ज, रोखे याद्वारे निधी उभारणी आदी स्वरुपात १ हजार ८५९ कोटी अशा एकूण ३ हजार १९३ कोटी रुपयांच्या जमा रकमेचा अंदाजपत्रकात समावेश केला आहे. भांडवली खर्च आणि महसूली खर्चासाठी २ हजार ४१९ रुपये एकूण अंदाजपत्रक मांडले आहे. २०२१-२२ साठी १ हजार २८६ कोटी रुपये आरंभीच्या शिलकेसह ५ हजार ९७८ रुपये आवक याप्रमाणे एकूण १ हजार ८८४ रूपये जमा आणि ५४९ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १ हजार ३३४ कोटी रुपये आरंभीच्या शिलकेचे अंदाजपत्रकही या बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीमध्ये अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. लागू एफएसआयपेक्षा कमी बांधकामासाठी बांधकाम परवानगी घेऊन नंतर एफएसआय मर्यादेत अतिरिक्त बांधकाम करण्याची बांधकाम व्यावसायिकांची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी बांधकाम नियमित करण्याच्या शुल्कात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार १८ नागरी विकास केंद्रासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर नियमन शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच नॉन प्लानिंग भाग आणि ग्रामीण भागातील क्षेत्राकरिता सध्या असलेल्या वार्षिक बाजार मूल्य तक्त्यामधील जमीन दराच्या ४ टक्के शुल्काऐवजी १० टक्के शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली.
जागतिक बँक समूहाची सदस्य असलेली इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत (आयएफसी) सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा बंधनविरहित स्वरूपाचा करार झाल्यानंतर आयएफसी ही संस्था पीएमआरडीएला सल्लागार सेवा, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अभ्यास, क्षमता विकास कार्यक्रम तसेच प्रकल्पनिहाय वित्तीय पुरवठा करणार आहे.
पुण्यातील मेट्रोबाबत महत्त्वाचे निर्णय
पुणे मेट्रोलाईन-३ (हिंजवडी-शिवाजीनगर) या मार्गिकेच्या नावात अंशतः बदल करून पुणे मेट्रोलाईन-३ (माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर) असे करण्यास मान्यता देण्यात आली. मेट्रो लाईन- ३ मार्गिकेतील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील पाडण्यात आलेल्या पुलाच्या ठिकाणी मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे बांधकाम करण्यासाठी अंदाजित २७७ कोटी रुपये तसेच प्रत्यक्ष देय ठरणारी भाववाढ अथवा घट लक्षात घेऊन होणाऱ्या रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील पूल उभारणीत महापालिकेने आर्थिक भार उचलावा असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सुचवले. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दिली. मुळशी तालुक्यातील म्हाळुंगे नगर रचना योजना क्र. १ अंतर्गत रस्ते, पूल, मोऱ्या, पावसाळी गटारी, सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युत पुरवठा उपकेंद्र म्हाळुंगे हाय टेक सिटी विकसित करण्यास सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अथवा ईपीसी तत्वावर टप्पेनिहाय विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पाच्या स्थानक क्र. २३ च्या स्थानक व जिन्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय आवारातील आवश्यक १ हजार १५० चौरस मीटर जागा हस्तांतर करण्याच्या बदल्यात न्यायालयाला सर्व सोयीसुविधांसह तळमजल्यासह ५ मजल्यांची इमारत बांधणे आणि इमारत परिसराचे सुशोभिकरण करुन करारनामा करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याअनुषंगाने महानगर आयुक्त दिवसे यांनी माहिती दिली की या इमारत बांधकाम आणि मूलभूत विद्युत कामे मेट्रो सवलतकार कंपनीमार्फत करणे प्रस्तावित असून इमारतीमधील मूलभूत विकास कामे तसेच इमारत परिसर विकास सार्वजनिक बांधकागामार्फत करणे प्रस्तावित असल्याने पीएमआरडीएवर याचा आर्थिक भार येणार नाही.
मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पासाठी व विद्यापीठ चौकातील नवीन एकात्मिक उड्डाणपुलासाठी ग्रामीण पोलीस विभागाच्या औंध येथील १ हजार ८९३ चौरस जागेचे हस्तांतरण करुन त्याऐवजी एकूण १ हजार ९६० चौरस मीटर क्षेत्राचे दोन सुविधा भूखंड ग्रामीण पोलीस विभागास हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मेट्रो लाईनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदी प्रक्रियेने संपादित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चासही कार्योतर मान्यता देण्यात आली.
नगरविकास राज्यमंत्री शिंदे यांनी सूचना दिल्या की, पीएमआरडीएच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीबाबत मूळ जमीनमालकांच्या न्यायालयात दाखल प्रकरणात पीएमआरडीच्या विरोधात निकाल जाऊ नये यासाठी योग्य ती तयारी प्राधिकरणाने करावी, या प्रकरणात व्याज, चक्रवाढव्याज आदी रकमेचे दायित्व पडणार नाही यासाठी प्राधिकरणाने प्रारंभीच योग्य दक्षता घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे मंत्रालयातून तर पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते. पुणे येथील पीएमआरडीए कार्यालयातून अतिरिक्त महानगर आयुक्त बन्सी गवळी, सह आयुक्त स्नेहल बर्गे, उपायुक्त रामदास जगताप आदी उपस्थित होते.
