जकात रद्द करून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू करण्याची अधिसूचना राज्यशासनाने काढली आणि राज्यभरातील महापालिकांची त्यादृष्टीने जय्यत तयारी सुरू झाली. व्यापाऱ्यांचा विरोध, एलबीटीची दरसूची व लगतच्या महापालिकांमध्ये आवश्यक असलेला समन्वय आदी मुद्दय़ांवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी २ मार्चला मुंबईत महापालिका आयुक्तांची बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यानंतरच ‘एलबीटी’ तील तरतुदींचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
पिंपरी पालिकेची श्रीमंती जकातीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. १ एप्रिलपासून जकात रद्द होणार असल्याने नव्या करआकारणीतून ही श्रीमंती टिकेल का, याविषयी संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळेच, पहिल्या वर्षी करआकारणी व्यवस्था बसण्यात वेळ जाईल व कदाचित काही प्रमाणात उत्पन्न कमी मिळेल, अशी शक्यता आयुक्तांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. राज्यसरकारने २५ फेब्रुवारीला अधिसूचना काढली असली तरी एलबीटी लागू करण्याची जय्यत तयारी पिंपरी पालिकेने बऱ्याच आधीपासून केली आहे. आता  सर्वप्रथम नोंदणीला प्राधान्य राहणार असून त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अन्य कामे करण्यात येतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते.
‘एलबीटी’ आकारणीवरून काही शंका आहेत. विशेषत: दरसूचीवरून मतभिन्नता आहे. सर्व महापालिकेत एलबीटीचे दर समान ठेवता येतील का, याविषयी शासनाकडून चाचपणी होत आहे. मात्र, तसे धोरण राबवणे व्यवहार्य नसल्याचा सूरही व्यक्त होतो आहे. याखेरीज, दरनिश्चितीचे अधिकार पालिका आयुक्तांना असून शासनाकडून मान्यता घेतल्यानंतर ते लागू करण्यात येणार आहेत. दोन मार्चला पालिका आयुक्तांची शासनाने मुंबईत बैठक आयोजित केली असून त्यानंतर बऱ्याचशा बाबी स्पष्ट होणार आहेत.
बांधकाम परवानगी व स्टॅम्प डय़ुटीसाठी प्रथमच हा कर असेल. थेट व्यवसायाच्या ठिकाणी माल येणार असला तरी ठराविक नाक्यांवर एस्कॉर्ट सुरू राहणार आहे. कोणालाही बिगर नोंदणी व्यवसाय करता येणार नाही. महिन्यात नोंदणी करावी लागणार आहे. व्यावसायिकांना स्वत:कडे नमुना रजिस्टार ठेवावे लागणार असून त्यात मालविषयक माहिती भरावी लागणार आहे. एक महिन्यानंतर त्यानुसार एलबीटीची रक्कम द्यावी लागेल. दर सहा महिन्यांनी विवरणपत्र भरावे लागेल. प्रत्येक प्रभागासाठी एलबीटी कार्यालय व स्वतंत्र अधिकारी असणार आहे. नामनिर्देशित बँकेत एलबीटीचे पैसे भरावे लागतील व ही सुविधा ऑनलाईन असेल. व्यापारी, अनिवासी व्यावसायिक तसेच एक लाखापेक्षा अधिक उलाढाल असल्यास नोंदणी बंधनकारक आहे. तात्पुरता व्यवसाय करणाऱ्यांनाही नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र दुसऱ्याला हस्तांतरण करता येणार नाही. कोणत्याही बदलाविषयीची माहिती कळवणे तसेच वाहन तपासणी केल्यास कागदपत्रे दाखवणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन न झाल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.