राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार राज्यातील विद्यापीठांअंतर्गत पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. त्यानुसार तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्यासाठीची योजना आणि आराखडा, राज्यभरात एक समान शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा, सामान्य अध्यापनशास्त्रऐवजी विधायक अध्यापन शास्त्राचा वापर, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करून राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अहवाल ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने राज्य शासनाला सादर केला. तातडीने हाती घ्यावयाचा किंवा किमान संसाधने आवश्यक असलेला कार्यक्रम, मध्यम मुदतीचा किंवा मध्यम संसाधने आवश्यक असलेला कार्यक्रम, दीर्घकालीन किंवा मोठी गुंतवणूक आवश्यक असलेला कार्यक्रम या स्वरुपात समितीच्या शिफारसींचे वर्गीकरण करण्यात आले. त्या अंतर्गत तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम चार वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना आणि आराखडा तयार करणे, त्यासोबतच राज्यभरात एक समान शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणे, सामान्य अध्यापन शास्त्राऐवजी विधायक अध्यापन शास्त्राचा वापर करणे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये पुणे विद्यापीठाच्या वाणिज्य व्यवस्थापन विद्याशाखेचे डॉ पराग काळकर, मुंबई विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ अजय भामरे मुंबई विद्यापीठाचे प्रा. राजेश खरात, नांदेड विद्यापीठाचे डॉ एल. एम. वाघमारे, डॉ. अजय टेंगसे आदी २१ सदस्यांचा समावेश आहे. समितीची कार्यकक्षा - १) या समितीकडून चार वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी अध्यापन पद्धती आणि परीक्षेसाठी समग्र योजना तयार करणे. या योजनेत प्रात्यक्षिक आणि प्रकल्प अभ्यास तसेच मुख्य व वैकल्पिक विषयांना अंतर्गत आणि बहिस्थ प्रतीने मूल्यमापन गुणांकन आणि श्रेयांक पद्धती समाविष्ट करणे. २) चार वर्षे पदवी अभ्यासक्रमात तयार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मापदंड विचारात घेऊन अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेल्या प्रत्येक विषयाची निश्चित उद्दिष्टे परिणामांसह नमूद करणे. ३) चार वर्षे पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक वर्षाची किमान कौशल्य पातळीसंदर्भात निश्चित मार्गदर्शक सूचना करणे. ४) विद्यार्थ्यांना स्व प्रेरणेने ज्ञान संपादन करता येईल, नवोन्मेषी आणि सृजनशील संशोधक निर्माण होतील या दृष्टीने अभ्यासक्रमाचे स्वरूप निश्चित करणे, अभ्यासक्रम बहूविद्याशाखीय आणि संशोधनपर आधारित राहण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना करणे. ५) चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या संशोधन घटक आणि औद्योगिक प्रशिक्षणासाठीच्या सूचना देणे, अभ्यासक्रम स्वयंरोजगारभिमुख व व्यवसायभिमुख राहण्याबाबतच्या सूचना करणे, चार वर्षे अभ्यासक्रमाची एक समान शैक्षणिक संरचना निर्धारित करण्यासाठी आराखडा तयार करणे, त्यात मल्टिपल एन्ट्री एक्झिट, श्रेयांक हस्तांतरण या संदर्भात शैक्षणिक संरचना ठरवणे, अशी समितीची कार्यकक्षा आहे.
