जीवनावश्यक वस्तूंना एलबीटीमधून वगळावे

जीवनावश्यक वस्तूंवरील जकातमाफी स्थानिक संस्था करातही कायम ठेवावी, अशी मागणी शहर काँग्रेसतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. करामध्ये सुसूत्रता, सोपी पद्धत आणि जीवनावश्यक वस्तूंना करमाफी या सूत्रानुसार शासनाने करआकारणीची पद्धत ठरवल्यास योग्य त्या पद्धतीने उत्पन्न मिळू शकेल, असेही काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अभय छाजेड यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी स्थानिक संस्था कराबाबत (लोकल बॉडी टॅक्स – एलबीटी) चर्चा केली. या चर्चेची माहिती त्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. एलबीटीची आकारणी जेवढी सुटसुटीत व सोपी असेल, तेवढय़ा प्रमाणात हा कर चांगल्या पद्धतीने वसूल होईल. तसेच अन्नधान्य, साखर, चहा, स्वयंपाकाचा गॅस यासह काही वस्तूंना जीवनावश्यक वस्तू म्हणून करमाफी दिली जात असे. हीच पद्धत पुढेही सुरू राहणे आवश्यक आहे. अन्यत: एलबीटीचा फटक सर्वसामान्य नागरिकांना बसेल, असे छाजेड म्हणाले.    
महापालिका प्रशासन आणि व्यापारी या दोघांच्या सहकार्यातूनच एलबीटीची वसुली चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल. त्यामुळे एलबीटी आकारणीची पद्धत अधिकाधिक सोपी व सुटसुटीत ठेवली जावी. तसेच व्यापाऱ्यांकडून होत असलेल्या सूचनांचाही विचार करावा, अशीही विनंती मुख्यमंत्र्यांना केल्याचे छाजेड यांनी सांगितले. सर्व मुद्यांचा विचार करून एलबीटीचे दर ठरवले गेले नाहीत, तर महागाई देखील होऊ शकते, याकडेही मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधल्याचे ते म्हणाले.