पुणे : महापालिकेच्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांना ठरवीक प्रकाशकांची साडेचार कोटी रुपयांची पुस्तके विनानिविदा खरेदी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत दफ्तरी दाखल करण्यात आला.

पुणे महापालिकेच्या शाळेत इयत्ता दुसरी ते पाचवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, गणित, इंग्रजी, बुध्दिमत्ता, संगणक या विषयांच्या लेखन सरावासाठी व्यवसाय पुस्तके खरेदीचा निर्णय महापालिका प्रशासकाकडून घेण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष निम्मे संपले असतानाही महापालिका प्रशासनाने साडेचार कोटींच्या पुस्तकांची विनानिविदा खरेदी करण्याचा घाट घातल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवलेल्या या प्रस्तावावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली.

महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लेखन सरावासाठी व्यवसाय पुस्तके आवश्यक असल्याचे अचानक ठरविण्यात आले. त्यासाठी काही मुख्याध्यापकांच्या समितीने पुस्तके कशी असावी, हे ठरवले त्यासाठी काही प्रकाशकांची पुस्तके निवडण्यात आली होती. त्यापैकी एका प्रकाशनाची पुस्तकांची खरेदी विनानिविदा घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचा

यावर महापालिकेत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा प्रस्ताव नामंजूर करून दफ्तरी दाखल करण्याचे आदेश दिले. आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे महापालिकेतील शिक्षण मंडळातील जे अधिकारी तसेच भांडार विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव मान्य करावा, यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्याला खो बसला आहे.

पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, शैक्षणिक वर्ष निम्मे संपले असतानाही साडेचार कोटी रुपयांची पुस्तके खरेदीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव ठेवल्याने प्रशासनाच्या कामाचे आश्चर्य वाटले. या पुस्तकांचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला.

नक्की काय होता प्रस्ताव….

महापालिकेच्या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना लेखन सरावासाठी व्यवसाय पुस्तके हवी असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. यासाठी पुस्तके नक्की कशी असावी, यासाठी काही मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी देण्यात आली. ठराविक प्रकाशकांची पुस्तके यासाठी निवडण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांचे अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपलेले आहे. असे असताना ही सराव पुस्तके खरेदी करून त्याचे वाटप करण्यासाठी एक ते दोन महिन्याचा वेळ लागणार होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव नक्की कोणाच्या हितासाठी मांडला गेला आहे, याची चर्चा सुरू होती.