पुणे : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावरून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आयोजित केलेली वक्तृत्त्व स्पर्धा वादात सापडली आहे. विद्यापीठाने राजकीय अजेंड्याचा भाग व्हायचे नसते याचाच कदाचित विद्यापीठ प्रशासनाला विसर पडलेला दिसतो अशा शब्दांत आमदार रोहित पवार यांनी या स्पर्धेवर आक्षेप घेतला, तसेच या स्पर्धेविरोधात एनएसयूआयने विद्यापीठात आंदोलन केले. त्यानंतर विद्यापीठाकडून संबंधित स्पर्धेचे परिपत्रक मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.

‘व्हॉइस ऑफ देवेंद्र’ या वक्तृत्त्व स्पर्धेबाबत विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे संचालक डॉ. सदानंद भोसले यांनी परिपत्रक नुकतेच प्रसिद्ध केले. ‘व्हॉइस ऑफ देवेंद्र’ राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रेरणेतून आयोजित केली जात आहे. ही स्पर्धा युवकांना ‘विकसित महाराष्ट्र’ या दृष्टीकोनाशी जोडणारी आणि त्यांच्या नेतृत्व व वक्तृत्व कौशल्यांना विकसित करणारे एक सशक्त व्यासपीठ आहे. सदर स्पर्धा महाराष्ट्रातील १४ ते २५ वयोगटातील युवक व युवतींसाठी खुली असून, स्पर्धेचा मुख्य विषय ‘विकसित महाराष्ट्र’ हा आहे. तसेच स्पर्धा विविध टप्यात विभागली आहे. तरी आपल्या महाविद्यालयातील सर्व रासेयो स्वयंसेवकांना सदर स्पर्धेबाबत माहिती देऊन जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी होण्याबाबत सूचित करावे, असे निर्देश देण्यात आले.

आमदार रोहित पवार यांनी या स्पर्धेबाबत समाजमाध्यमाद्वारे आक्षेप नोंदवला आहे. ‘विद्यापीठाने राजकीय अजेंड्याचा भाग व्हायचे नसते याचाच कदाचित विद्यापीठ प्रशासनाला विसर पडलेला दिसतो. निवडणूक आयोग भाजपच्या एखाद्या डिपार्टमेंटप्रमाणे काम करत असल्याचे संपूर्ण देश बघत आहे, आता शिक्षणाची मंदिरे असलेली विद्यापीठे देखील त्याच पंक्तीत बसणार असतील तर विश्वास तरी कुणावर ठेवायचा? विद्यापीठांनी राजकीय व्यक्तिपूजेपेक्षा शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच व्हॉइस ऑफ डेमोक्रसी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले तर अधिक योग्य राहील’ असे पवार यांनी त्यांच्या एक्ससमाजमाध्यमातील पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने या स्पर्धेविरोधात विद्यापीठात आंदोलन केले.

दरम्यान, ‘व्हॉइस ऑफ देवेंद्र वक्तृत्त्व स्पर्धेचे आयोजन विद्यापीठाने केले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट करत विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे संचालक डॉ.सदानंद भोसले यांनी संबंधित परिपत्रक मागे घेतल्याचे जाहीर केले.