पुणे : राज्यात पहिल्या इयत्तेपासून तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करतानाच, ही भाषा हिंदीच राहील, अशी पुरेपूर दक्षता घेणारे शुद्धिपत्रक राज्य शासनाच्या शिक्षणविभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केले. अन्य भाषांच्या शिक्षणासाठी अटींचे अडथळे ठेवतानाच शिक्षण विभागाने अप्रत्यक्षपणे हिंदीची सक्ती केली आहे. त्यामुळे हा निर्णय जाहीर होताच राज्यात राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकात, राज्य मंडळाशी संलग्न मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारण भाषा असल्याचे नमूद करून हिंदीऐवजी अन्य भारतीय भाषा शिकण्यासाठी इयत्तानिहाय किमान २० विद्यार्थी असण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या हिंदीची सक्तीच केली जाणार असल्याचे स्पष्ट होत असून, या निर्णयाच्या तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार तयार करण्यात आलेल्या नव्या अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्यपणे शिकवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर हिंदीची सक्ती स्थगित करून भारतीय भाषांचा पर्याय देण्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले. मात्र, तिसरी भाषाच नको अशी आग्रही भूमिका मांडली जाऊ लागल्यावर भुसे यांनी तिसरी भाषा स्थगित करण्यात आल्याचे पुण्यात जाहीर केले. मात्र, याबाबतचा अधिकृत निर्णय घेण्यात चालढकल सुरू होती. आता शाळा सुरू झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शिक्षण विभागाने तिसऱ्या भाषेची सक्ती कायम ठेवणारा आदेश जारी केला.
रात्री उशिरा आलेल्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद बुधवारी राज्यभर उमटले. काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव ठाकरे गट, मनसे यांच्यासह विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था-संघटनांनी ‘हा मागल्या दाराने हिंदी भाषा लादण्याचा’ निर्णय असल्याची टीका केली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘हिंदी शिकवूनच दाखवा’ असे आव्हान राज्य सरकारला दिले आहे. मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या काही संघटनांनी या निर्णयाविरोधात मोहीम छेडण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
सुकाणू समितीतूनही विरोध
शिक्षण विभागाने नेमलेल्या सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. रमेश पानसे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना ‘निर्णय जारी करण्यापूर्वी सुकाणू समितीशी चर्चाही केली नाही’ असा आरोप केला आहे. ‘कोणीही मागणी केलेली नसताना सरकारने आधी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून विद्यार्थ्यांवर लादली. विरोध झाल्यावर स्थगिती दिली. त्या स्थगितीचा शासन निर्णय काढला नाही. शाळांचा प्रवेशोत्सव करून हळूच नवा शासन निर्णय काढला. हा थिल्लरपणा आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.
मराठी भाषा अनिवार्य
‘सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन शिक्षण आयुक्त यांच्या स्तरावरून तत्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावीसाठी भाषा धोरण राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याप्रमाणे असेल,’ असेही शुद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय काय?
● ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४’नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल.
● विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शवल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.
● तथापि, त्यासाठी इयत्तानिहाय किमान विद्यार्थिसंख्या २० आवश्यक राहील. त्यानुसार अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. अन्यथा, ती भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्यात येईल.
पुस्तकाविनाच शिक्षण
तिसऱ्या भाषेचे अनिवार्य करण्याचे जाहीर करणाऱ्या शिक्षण विभागाकडे हिंदीसह कोणत्याही ‘तिसऱ्या’ भाषेची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नाहीत. ‘मराठी आणि इंग्रजीसह सात माध्यमांची पाठ्यपुस्तके बालभारती तयार करते. मात्र, पहिलीला तृतीय भाषा म्हणून हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकांची छपाई केलेली नाही. माध्यमनिहाय अन्य भारतीय भाषांतील पुस्तके उपलब्ध असली, तरी ती तृतीय भाषा म्हणून देण्याचे निर्देश नाहीत,’ असे बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्याखेरीज, शाळांसमोर शिक्षकांचाही पेच आहे.
