महापालिका सभेच्या ‘दर्जा’वर शिक्कामोर्तब

माजी महापौरांना काय वाटते

संवाद नकोसा झाला आहे..
लोकशाहीत मुळात संवाद महत्त्वाचा असतो. लोकशाही संवादाच्याच पायावर उभी आहे. जिथे संवाद नाही, तेथे लोकशाही नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. महापालिकेत नेमके हेच घडत आहे. कोणाला संवादच नको झाला आहे. त्यामुळे चर्चा करण्याऐवजी राडा घालणे यालाच महत्त्व आले आहे; पण तो लोकशाहीला पर्याय ठरू शकत नाही. हे लोण संसदेपासून खालपर्यंत आले आहे. तेथे पूर्वी भाजपने कामकाज होऊ दिले नाही, आता काँग्रेस कामकाज करू देत नाही. मात्र महापालिकेत जे घडत आहे ते अत्यंत अनुचित आहे. म्हणून त्या त्या पक्षांच्या प्रमुखांनीच त्यांच्या सदस्यांना योग्य प्रकारे नियंत्रित केले पाहिजे.
भाई वैद्य, माजी महापौर (कालावधी सन १९७४-७५)
———-

कोणालाही सभेचे गांभीर्य नाही
सर्वच महापालिकांमध्ये आता शिस्त बघायला मिळत नाही. पुण्यातही हीच परिस्थिती आहे. महापौरांचे कोणी ऐकत नाही, गटनेतेही कामकाजाचे गांभीर्य लक्षात घेत नाहीत. त्यामुळे बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे महापौर काहीच करू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. काहीजण तर गोंधळ घालणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे समजतात. त्यामुळे अशांवर कारवाई करायला काहीच हरकत नाही. पूर्वी सभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर सभेत सलग तीन-तीन तास गंभीर चर्चा होत असत: पण आता कोणालाही सभेचे गांभीर्य वाटत नाही. फक्त मी आणि माझा प्रभाग याच उद्देशाने सगळे जण येतात. त्यासाठी सगळ्यांची घाई गडबड चालते.
अंकुश काकडे, माजी महापौर (कालावधी सन १९८८-८९)

महापालिका सभा; पूर्वी आणि आता..
पूर्वी: महत्त्वाच्या विषयांवरील सभा रात्री उशिरापर्यंत चालत.
आता : एकाच दिवशी तीन-तीन सभा. त्याही काही मिनिटात संपतात.

पूर्वी: अनेक नगरसेवकांची अंदाजपत्रकावर अभ्यासपूर्ण भाषणे होत.
आता : अंदाजपत्रकावरील भाषणात प्रभागातील प्रश्न मांडले जातात.

पूर्वी: महापौरांनी आदेश दिल्यानंतर तो पाळला जात असे.
आता : महापौरांनाही आव्हान देण्याचे प्रकार.

पूर्वी: सभेत कोणीही आसनावरच बसून बोलत नसे.
आता : जागेवर बसून शेरेबाजी, टोमणे मारण्याचे प्रकार.
———–

नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले पुणे नगरपालिकेत सरकारनियुक्त सभासद होते. नगरपालिकेत लोकशाही वाढीच्या दृष्टीने त्यांनी काही चांगल्या परंपरा निर्माण केल्या. नगरपालिकेच्या सभांना नागरिकांना बसण्यास परवानगी नव्हती. मात्र नागरिकांना नगरपालिकेच्या सभेत उपस्थित राहण्याचा हक्क आहे, इतकेच नाही, तर त्यांनी नगरपालिकेच्या सभेत उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत होते. त्यासाठी त्यांनी सभेत उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांना बसण्यासाठी खास व्यवस्थाही केली. तसेच नागरिकांना सभेत उपस्थित रहावे म्हणून त्यांना उत्तेजनही देण्यात आले. नगरपालिकेच्या सभांची इतिवृत्ते छापून ती प्रसिद्ध करण्याची नवी प्रथा त्यांनी सुरू केली होती. नागरिकांचे प्रतिनिधी सभेत काय विचार व्यक्त करतात, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांचा अधिकार आहे, असे गोखले यांचे म्हणणे असे.

सर्वसाधारण सभेत लोकशाही मार्गाने आंदोलने झाली, तर त्याबाबत आक्षेप नाही. मात्र कामकाज न करता गोंधळ घालण्याचेच प्रकार सातत्याने होत आहेत. म्हणून गोंधळ घालणाऱ्यांना त्याच सभेत निलंबित करण्याचे अधिकार सभापतींना द्यावेत आणि निलंबनाचा कालावधी दोन महिन्यांचा असावा, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
दत्तात्रय धनकवडे, महापौर