तूरडाळ प्रकरणात कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला असून, या प्रकरणी नवाब मलिक यांना १९ डिसेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश मंगळवारी देण्यात आले. प्रथम वर्गन्यायदंडाधिकारी शीतल बांगड यांनी हा आदेश बजावला आहे. नवाब मलिक यांनी गेल्या महिन्यात मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन बापट यांच्यावर तूरडाळीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. बापट यांनी तूरडाळीचे र्निबध शिथिल करून डाळ विकण्यास परवानगी दिली होती. जवळपास २ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता. त्यांना मंत्रिपदावरून काढून टाकण्याची मागणीही मलिक यांनी केली होती. दरम्यान, बापट यांनी त्यांचे वकील अॅड. एस. के. जैन, अॅड. अमोल डांगे, सुनीता किंकर यांच्यामार्फत मलिक यांच्याविरोधात न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. जी डाळ जप्त करण्यात आली होती ती ५४० कोटी रुपयांची होती. त्यामध्ये १४० कोटी रुपयांची तूरडाळ होती. मुक्त करण्यात आलेल्या डाळीची किंमत ४३ कोटी रुपये एवढी होती. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही. मलिक हे स्वत: मंत्री असताना त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले होते, असे बापट यांनी दाखल कलेल्या दाव्यात नमूद करण्यात आले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत मलिक यांना १९ डिसेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले.
