राज्यात नवे सरकार येऊनही शिक्षण विभागातील अधिकारी माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याच निर्णयांची अंमलबजावणी करत आहेत. शिक्षण विभागाच्या निर्णयांनी राज्यातील शासकीय शाळा उद्ध्वस्त होणार असल्याने हे निर्णय रद्द करावेत. तसेच गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासगट नेमावा, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. शिक्षण विभागाने शिक्षकांना वेतन अनुदानाऐवजी प्रतिविद्यार्थी वेतन देणे, शाळांचे एकत्रीकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अशा विविध योजनांसाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी ३३ अभ्यासगट नियुक्त केले आहेत. मात्र, या बाबत राज्यभरात अस्वस्थतेचे वातावरण असून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून विरोधाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी मुख्यमंत्र्याकडे निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे. नवीन मुख्यमंत्र्यांकडे किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळापुढे हा विषय मांडण्यात आला होता का, या संदर्भात शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी दीड वर्षांपूर्वीचाच हा निर्णय असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा निर्णय माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या काळातील असल्याचे स्पष्ट होते, असे पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
