राज्यातील १ हजार २४ महाविद्यालयांनी शुल्काबाबत ‘नो अपवर्ड रिव्हिजन’ पर्याय निवडत शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने परिपत्रकाद्वारे ही माहिती संकेतस्थळावर जाहीर के ली. शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि कृषी विभागातील अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क ठरविण्यात येते. त्या अंतर्गत आगामी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वास्तुकला, वैद्यकीय, कृषी, विधि अशा विविध पदवी, पदविका, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित करण्यात आले. तंत्रशिक्षण आणि कृषीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क ५० हजार ते दोन लाख रुपयांच्या दरम्यान असते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शुल्क एक लाख ते १० लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. ‘एफआरए’च्या नियमानुसार या महाविद्यालयांना दरवर्षी आठ टक्क््यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्यास मुभा असते. मात्र, १ हजार २४ महाविद्यालयांनी शुल्कवाढ न के ल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. ठरले काय? ९२९ महाविद्यालयांनी गेल्या वर्षीप्रमाणेच शुल्क आकारण्याचे ठरवले; तर ९५ महाविद्यालयांनी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी आकारलेले शुल्कच आगामी वर्षासाठी आकारण्याचे ठरवले. या महाविद्यालयांनी सलग दोन वर्षे कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ केलेली नाही. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र पदविका, व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी अशा प्रमुख अभ्यासक्रमांसाठी शुल्कवाढ झाली नाही. आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. उत्पन्न घटल्याचा मानसिक ताणही आहे. महाविद्यालयांच्या प्रवेशांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या कारणांमुळे महाविद्यालयांनी शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शुल्क वाढवायचे, की गेल्या वर्षीचेच शुल्क कायम ठेवायचे याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
