पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) वाल्हेकरवाडी येथे उभारण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पामध्ये दिरंगाई झाली आहे. खासगी विकसकाला चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. प्रकल्पाचे काम अपूर्ण असतानाही विलंबामुळे वसूल करण्यात आलेल्या दंडातील रकमेतही सवलत देण्यात आली असल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात दिली. पीएमआरडीएकडून चिंचवड येथील वाल्हेकरवाडी परिसरात आर्थिक दुर्बल आणि कमी उत्पन्न गटातील घटकांसाठी सन २०१६ पासून ७६० सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला चार वेळा मुदवाढ देऊनही अद्याप प्रकल्प पूर्ण नसून भाववाढीच्या नावाखाली प्रकल्पाची किंमत वाढवून मागणी होत आहे. संबंधिताकडून दिरंगाईचा वसूल केलेला दंडदेखील माफ करण्यात आला आहे. चिंचवडच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली. हेही वाचा - पुण्यात गुंडांकडून मोठा शस्त्रसाठा जप्त : सात पिस्तुलांसह २४ काडतुसे जप्त मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, पीएमआरडीएच्या या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया मागवून संबंधित प्रकल्प सन २०१६ मध्ये एका खासगी कंपनीला ४२ महिन्यांच्या मुदतीवर देण्यात आला होता. मात्र, सन २०१९ मध्ये करोना प्रादूर्भाव, टाळेबंदी, बांधकाम साहित्य, मजूर इत्यादींची कमतरता तसेच प्रकल्पाच्या काही भागात काही मिळकतधारकांनी केलेले अतिक्रमण आदी कारणांमुळे गृहप्रकल्पाचे काम मुदतीमध्ये पूर्ण करण्यास कंत्राटदाराला अडचणी आल्या. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र निविदेतील अटी शर्तीनुसार देय भाववाढ गोठवून एक कोटी ६१ लाख रुपये दंड आकारण्यात आला. मधल्या काळात बांधकाम साहित्य आणि कच्च्या मालात झालेली भाववाढ, वाढती महागाईमुळे भाववाढ मिळण्याबाबत कंत्राटदाराने कार्यालयाकडे विनंत केली होती. त्यानुसार कामाची गती पाहता कंत्राटदाराला करोना प्रादुर्भाव आणि इतर विचार लक्षात घेऊन ५८.७० लाख रुपये दंडाची रक्कम परत केली गेली. तसेच भाववाढ निर्देशांकानुसार १६ कोटी कंत्राटदारास पीएमआरडीएने अदा केले आहेत. हेही वाचा - बेकायदा दस्त नोंदणी करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर नव्या वर्षात कारवाई, महसूल मंत्र्यांची विधिमंडळात माहिती विकासकाकडून आणखी सवलतीची मागणी कंत्राटदाराने वसूल दंडातील उर्वरित रक्कम आणि भाववाढ मिळण्याबाबत विनंती केली आहे, मात्र पीएमआरडीएने त्याला मान्यता दिलेली नाही. प्रकल्पात पाणीपुरवठा, विद्युतपुरवठा आदी अपूर्ण सुविधा पूर्ण करून डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत लाभार्थ्यांना ताबा देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
