मालमत्ता कर, पाणीपट्टी तसेच एलबीटीमध्ये सलवत मिळावी, अशी मागणी टाटा मोटर्स कंपनी कामगार संघटनेने पिंपरी महापालिकेकडे केली असून या संदर्भात मंगळवारी स्थायी समितीत सकारात्मक चर्चा झाली. ठोस निर्णयासाठी शनिवारी आयुक्त तसेच कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष महेश लांडगे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, सवलती मिळतात म्हणून अनेक उद्योग व उत्पादने बाहेर जाऊ लागली आहेत. त्यामुळे शहरातील उद्योगीकरण धोक्यात येऊ लागले आहे. शहरातील उद्योगीकरणात टाटा मोटर्सचे स्थान अतिशय महत्त्वपूर्ण असून पालिकेच्या उत्पन्नातही सिंहाचा वाटा आहे. जकात असताना ११५७ कोटींपैकी ३०० कोटी रुपये टाटा मोटर्स कंपनीकडून मिळत होते. एलबीटी लागू झाल्यानंतरही ८८८ कोटींपैकी २२५ कोटी रुपये याच कंपनीचे आहेत. जुलैअखेर ३१८ कोटी उत्पन्नातील ७० कोटी टाटा मोटर्सकडून मिळाले आहेत. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पालिकेला उत्पन्न देणाऱ्या कंपनीची सध्याची अवस्था व वैभव मंदीमुळे पूर्वीसारखे राहिले नाही. यातून सावरण्यासाठी कंपनीला महापालिकेने मदतीचा हात द्यावा, अशी अपेक्षा कंपनीने व्यक्त केली आहे.
त्यानुसार, आयुक्तांच्या उपस्थितीत शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत ठोस निर्णय होऊ शकेल, असा विश्वास लांडगे यांनी व्यक्त केला. टाटा मोटर्स युनियनचे अध्यक्ष सतीश ढमाले व सरचिटणीस नामदेव ढाके म्हणाले, कंपनीला सवलत आवश्यक आहे. एकेक करत कंपनीचे काही विभाग स्थलांतर होत असून भविष्यात कंपनीचे स्थलांतर झाल्यास अनेकांवर बेरोजगारीची कु ऱ्हाड कोसळण्याचा धोका आहे. एलबीटी व अन्य करांमुळे कंपनीवर पडणारा भार सुसह्य़ करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मिळकतकर, पाणीपट्टी, एलबीटीत सवलत मिळण्यासाठी पालिका व राज्य शासनाकडे मदत मागणार आहे. कंपनीत नव्या मोटारींचे उत्पादन सुरू होणार आहे, त्यासाठी कंपनी सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे. नवे उत्पादन आल्यासच कंपनी टिकू शकेल. त्यामुळे त्यासाठी पालिकेने सहकार्य करावे, अशी विनंती करणार आहोत.