खासगी दूरध्वनी कंपन्यांचे लेखापरीक्षण ‘कॅग’ करून शकते, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे टोल वसुली करणाऱ्या खासगी कंपन्यांचे लेखापरीक्षणही ‘कॅग’ मार्फत करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
सजग नागरी मंचचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे, नागरिक चेतना मंचचे मेजर जनरल (निवृत्त सुधीर जठार) व पीएमपी प्रवासी मंचचे जुगल राठी यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक रस्ते व पूल यांच्यासाठी खासगी कंपनीकडे टोल वसुलीची कंत्राटे देण्यात आली आहेत. ही कंत्राटे खासगी नागरी सहभागातून (पीपीपी) केलेली असून, या कंत्राटांमध्ये पारदर्शकतेचा संपूर्ण अभाव आहे. या कंत्राटांमध्ये सरकारच्या हाती फारसे काही न पडता खासगी कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे होते, अशी जनतेमध्ये भावना आहे. त्यामुळे या टोलरुपी ‘जिझिया’ कराबद्दल जनतेमध्ये मोठा असंतोष आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने खासगी दूरध्वनी कंपन्यांबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील सर्व टोल कंत्राटदारांचे ‘कॅग’ मार्फत लेखापरीक्षण करण्यात यावे. त्यामुळे सर्व ‘पीपीपी’ टोल कंत्राटदारांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे लेखापरीक्षण होऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर येईल, असे  मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.