पुणे : ‘लाडकी बहीण’ योजनेत काही चुका झाल्याची कबुली राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे रविवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. ‘योजना लागू होणार नाही, अशा काही महिलांनीही अर्ज केले. त्यांना मिळालेले पैसे परत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र, यापुढे केवळ पात्र महिलांनाच मदत दिली जाईल,’ असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
पुणे कृषी हॅकेथाॅनच्या उद्घाटनानंतर अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. लाडकी बहीण योजनेत लाभ घेणाऱ्या २ हजार ६०० महिला सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या असल्याचे उघडकीस आले असल्याच्या संदर्भात पवार यांना विचारले असता, ते म्हणाले, ‘लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा निवडणुकीमुळे अर्ज पडताळणीसाठी कमी अवधी मिळाला. निवडणूक आणि आचारसंहिता यामुळे अर्ज तपासणीस पुरेसा वेळ मिळाला नाही. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपर्यंत असलेल्या महिला या योजनेसाठी पात्र असतील, असा निकष होता. मात्र अनेकांनी अर्ज केले. त्यांना मिळालेले पैसे परत घेण्याचा प्रश्न नाही. मात्र यापुढे केवळ पात्र महिलांनाच मदत दिली जाईल.’
दरम्यान, ‘ज्यांच्याकडे शस्त्र परवाने आहेत, त्यांची येत्या काळात चौकशी केली जाणार आहे. ज्यांना शस्त्र परवान्याची खरेच आवश्यकता आहे, त्यांचेच परवाने कायम ठेवेल जाणार आहेत. उर्वरित शस्त्र परवाने रद्द करण्यात येतील,’ असे पवार यांनी सांगितले.
‘… ते मला महागात पडते’
‘कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना मनात काही ठेवायची सवय नाही. ते मला महागात पडते,’ अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी कृषीमंत्री कोकाटे यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांबाबत दिली. ‘कृषीमंत्री पद ही ओसाडगावची पाटीलकी आहे. अजित पवार यांनी जाणीवपूर्वक हे खाते मला दिले आहे. तरीही चांगेल काम करता येऊ शकते, हे उदाहरण राज्याला दाखवून द्यायचे आहे,’ असे विधान कोकाटे यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. यासंदर्भात पवार म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांसंदर्भात वक्तव्ये करू नयेत, असे मी कोकाटे यांना सांगितले आहे. पण, माणिकरावांना मनात काही ठेवायची सवय नाही. त्यांचे हे विधान मला जास्त महागात पडत आहे.’
नागालँडच्या आमदारांवर कारवाई नाही
नागालँडमधील अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सात आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन सत्ताधारी नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीत प्रवेश केला आहे. त्यावर अजित पवार म्हणाले, ‘सातही आमदार मध्यंतरी मला भेटले होते. कामे होत नाहीत, अशी त्यांची तक्रार होती. त्यानंतर नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांशी मी चर्चा केली होती. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनाही मध्यस्थी करण्यास सांगितले होते. मात्र, सर्व सातही आमदार सत्ताधारी पक्षात गेल्याने पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाईचा प्रश्नच येत नाही.’