देशातील १८ वर्षांवरील वयोगटातील साऱ्यांचे ३१ डिसेंबपर्यंत लसीकरण केले जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याला दरमहा केंद्राकडून तीन कोटी लशींचा साठा मिळावा हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मांडलेला ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त लसी मिळवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील असल्याचं राजेश टोपे यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. त्याआधी केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात महाराष्ट्राला १ कोटी १५ लाख लसींचे डोस देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होतं. मात्र लसीकरणाची महाराष्ट्राची क्षमता व नियोजन लक्षात घेता राज्याला अधिकचे दीड कोटी डोस देण्याची मागणी आरोग्य विभागाने २ जुलै रोजी एका पत्राद्वारे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे केली होती. मात्र अद्यापही लसींचा पुरवठा न झाल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी लसीकरण बंद आहे. त्यावरुन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीका केली आहे. “महाराष्ट्रातील लसीकरणाचा वेग मंदावलेला नाही. लस द्यायचं केंद्राच्या हातात आहे. जेवढी लस महाराष्ट्राला मिळत आहे तेवढी देत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे हीच मागणी केली आहे की राज्याची लोकसंख्या पाहून लस द्यावी. यामुळे लसीकरण बंद होणार नाही. नागरिकांना त्रास सहन करावा लागणार नाही. जुलै पासून सिरम आणि भारत बायोटेकमध्ये लसींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू होईल आणि त्यांमधून ज्या राज्याची मागणी असेल तेवढी लस मिळेल असा सांगितलं होतं. आज २१ तारीख आहे मात्र अद्याप ही लस उपलब्ध झालेली नाही," असे अजित पवारांनी म्हटले. “आपण रोज १५-२५ लाख नागरिकांना लस देऊ शकतो एवढी क्षमता आहे. सर्वानी पुढाकार घेतला तर ४०-५० लाख लोकांचे लसीकरण होईल पण तेवढी लस उपलब्ध झाली पाहिजे. बाहेरच्या लसीला पण मर्यादा पडतात. दोन लसींना परवानगी दिलेली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची लसीसंदर्भात मतं वेगवेगळी आहेत. देशातील नागरिकांची लस घेतली पाहिजे अशी मानसिकता तयार झाली आहे. पूर्वी लस घेताना पळून जायचे, पुढं येत नव्हते," असेही अजित पवार म्हणाले.
