लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: सायबर धोक्यांचे निरीक्षण, विश्लेषण आणि ते रोखण्यास सक्षम करणारे ‘हनीपॉट फ्रेमवर्क’, उपग्रहाकडून मिळालेली माहिती आणि वन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे जंगलातील वणवा पसरण्याचे क्षेत्र सांगू शकणारी ‘फायर स्प्रेड सिम्युलेशन सिस्टिम’ या दोन प्रणाली प्रगत संगणन विकास केंद्राने (सी-डॅक) विकसित केल्या आहेत.

entrepreneur and digital freelancer Saheli Chatterjee
सोशल मीडियावर ११० रुपयांनी सुरू झाली कमाई; आता आहे कोट्यावधींची मालकीण! जाणून घ्या ‘या’ उद्योजिकेचा प्रवास
Sales of e-vehicles pune
गडकरींनी वारंवार सांगूनही लोकांनी फिरवली पाठ! ई-वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेना
RBI Orders, Special Audit, Norm Violations IIFL Finance, JM Financial Products limited, finance,
आयआयएफल, जेएमएफपीएलचे रिझर्व्ह बँकेकडून विशेष लेखापरीक्षण
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…

सीडॅकचे महासंचालक ई. मगेश यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कार्यकारी संचालक कर्नल (नि.) ए. के. नाथ या वेळी उपस्थित होते. सी-डॅकचा ३६वा वर्धापन दिन कार्यक्रम बुधवारी (२२ मार्च) ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या कार्यक्रमात ‘हनीपॉट फ्रेमवर्क’, ‘फायर स्प्रेड सिम्युलेशन सिस्टिम’ यासह सॉफ्टवेअर सुरक्षेवर आधारित अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधा सुरक्षा प्रशिक्षण साहित्य सादर करण्यात येणार आहे.

‘हनीपॉट फ्रेमवर्क’ या प्रणालीद्वारे सायबर धोक्यांचे निरीक्षण, विश्लेषण करण्यासह ते रोखले जाऊ शकतात. तसेच हल्लेखोरांचे वर्तन समजून घेऊन त्याचा अभ्यास करण्यास मदत करते. दोन वर्षे या प्रणालीची प्रायोगिक स्तरावर चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्जवर आधारित ही प्रगत स्वरुपातील प्रणाली देशभरातील दोन हजार ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तर जंगलात लागणाऱ्या वणव्यांमुळे होणारे वनसंपदेचे नुकसान टाळण्यासाठी ‘फायर स्प्रेड सिम्युलेशन सिस्टिम’ ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. उपग्रहाकडून मिळालेली माहिती आणि वन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे वणवा जंगलातील किती भागात पसरू शकतो याचा अंदाज ही प्रणाली वर्तवते. त्यानुसार तातडीने उपाययोजना हाती घेता येऊ शकतात. सिक्किममध्ये या प्रणालीची चाचणी घेण्यात आली. सिक्किमचा माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग, आयआयटी खरगपूर यांच्या सहकार्याने या प्रणालीची निर्मिती करण्यात आली. आता देशभरातील विविध राज्यांतील वनविभागांना ही प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात येईल.

एनसीव्हीईटीची संलग्नता

सी-डॅकचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आतापर्यंत नॅशनल स्कील करिक्युलम फ्रेमवर्कवर (एनएसक्युएफ) आधारित होते. आता या अभ्यासक्रम नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कनुसार करण्यात आले आहेत. तसेच अभ्यासक्रमांना नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंगची (एनसीव्हीईटी) संलग्नता प्राप्त करण्यात आली आहे, असे कर्नल (नि.) ए. के. नाथ यांनी सांगितले.