देशात युवकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असून, आपण त्यांच्याकडे एक शक्ती म्हणूनही पाहतो. मात्र, त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत आणि रोजगारक्षम होण्यासाठी युवकांमध्ये कौशल्य विकसित झाले नाही, तर हीच युवाशक्ती आपल्यासमोर संकट म्हणून उभी राहू शकते, असे मत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी व्यक्त केले. माईर्स एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटतर्फे यशवंत सिन्हा यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी एमआयटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ कराड, एमआयटी स्कूल ऑफ बिझनेसचे संचालक दीपक आपटे, स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे सहयोगी संचालक डॉ. समीर कागलकर, प्रा. गंधाली दिवेकर आदी उपस्थित होते.सिन्हा म्हणाले,‘‘युवकांसाठी मोठय़ा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मात्र, हे करत असताना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या उद्योगांना अवास्तव सवलतीही देता कामा नयेत. अन्यथा जनतेचा पैसा त्यांच्या विकासासाठी खर्च होण्याऐवजी सवलतींवरच होईल. तसेच नागरिकांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा मोफत असू नयेत. जनतेचे प्रश्न लक्षात घेऊन धोरण आखले जाते. या धोरणांबाबत, प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी बोलणे अपेक्षित असते. मात्र, आपल्या मतदारसंघातील वावर कमी असल्याने त्यांना अनेकदा यावर भाष्य करता येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे आपल्या मतदारसंघाविषयीची जाण सखोल असणे महत्त्वाचे असते.’’‘‘जनतेमध्ये जागरूकतेचा अभाव असल्याने धोरणे कितीही चांगली बनवली, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण जाते. त्यामुळे धोरणांबाबत जनतेत विशेष जागरूकता मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. शौचालये, इंधन आणि सौरऊर्जेचा वापर याविषयी लोकांमध्ये जागरूकता नाही. त्यामुळे विकासाची धोरणे राबविणे कठीण जाते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात रस्तेजोड व नदीजोड हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले होते. मात्र, याला काही पर्यावरणावादी लोकांनी विरोध केल्याने नदीजोड प्रकल्प यशस्वीपणे राबविता आला नाही, असेही या वेळी सिन्हा म्हणाले.
