ई-फेरफार संगणक प्रणालीचे काम पूर्ण झाले असून राज्यातील ३५ तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर या प्रणालीची रंगीत तालीम घेतली जाणार आहे. हस्तलिखित फेरफार हद्दपार होणार असून या प्रणालीतील त्रुटी दूर करून ऑक्टोबरपासून राज्यभरात ई-फेरफार कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याची माहिती जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. चंद्रकांत दळवी म्हणाले, ई-चावडी आणि ई-फेरफार या संदर्भात गेल्या महिन्यात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. मुळशी तालुक्यात ई-फेरफार हा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे या बैठकीत राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ातील एका तालुक्यात हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दस्त नोंदणी केल्यानंतर फेरफार उतारा आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्यासाठी जागामालकास इन्डेक्स २ घेऊन तलाठी कार्यालयात जावे लागत होते. याप्रमाणेच वारस नोंद, बक्षीसपत्र याच्या नोंदीसाठीही तलाठी कार्यालयात जावे लागत होते. या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ आणि जागामालकाची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी ई-फेरफार राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये आय-सरिता आणि ई-फेरफार ही संगणकप्रणाली एकमेकांशी जोडण्यात आली आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना दस्त करार करताना सातबारा पाहता येणार आहे. दस्त करार झाल्यानंतरच त्याची नोंद सातबाऱ्यावर होईल. ई-फेरफार योजनेद्वारे तलाठी नोटीस काढू शकणार असून या नोटिशीसंदर्भात कोणाचा आक्षेप नसेल, तर मंडल अधिकारी सातबाऱ्यावर नोंदणी करेल. खरेदी-विक्रीबाबत कोणाचा आक्षेप असेल, तर तीन महिन्यांत सुनावणी घेऊन त्यानंतर सातबाऱ्यावर नोंद केली जाणार आहे. ही नोंदणी झाल्यानंतर संबंधितांना ऑनलाइन सातबारा पाहता येणार आहे.
