कधीकाळी पेन्शनरांचं शहर म्हणून पुण्याची ओळख होती. आयुष्यभर कष्ट केल्यानंतर शांत आणि निवांतपणे राहाता यावं, म्हणून ही मंडळी पुण्याची निवड करायची. पण मध्यंतरीच्या काळात पुण्यातही गजबजाट, गोंगाट आणि गर्दी वाढली आणि पुण्याची ही ओळख पुसली जातेय की काय? अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली. पण पुण्यानं अजूनही आपला ठसा कायम ठेवल्याचं नुकत्याच जाहीर झालेल्या Ease of Living Index मधून स्पष्ट झालं आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने भारतातील राहाण्यासाठी सर्वोत्तम जीवनमान असलेल्या शहरांची यादी जाहीर केली आहे. यात बंगळुरू हे सर्वोत्कृष्ट शहर ठरलं असून पुण्याचा त्यात दुसरा क्रमांक लागला आहे. याआधी २०१८मध्ये अशा प्रकारची यादी विभागाकडून जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी सर्वच शहरांना एकाच श्रेणीत ठेऊन क्रमांक देण्यात आले होते. यंदा मात्र विभागाकडून शहरांची दोन गटात विभागणी करून यादी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये १० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरं आणि १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरं असे गट करण्यात आले आहेत. यात पहिल्या गटात ४९ शहरं असून दुसऱ्या गटात ६२ शहरं आहेत. १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या यादीत पुण्याचा दुसरा क्रमांक लागला आहे. या यादीमध्ये नवी मुंबई चौथ्या क्रमांकावर असून मुंबईचा क्रमांक दहावा आहे. याशिवाय पुण्यापाठोपाठ गुजरातमधल्या अहमदाबादनं तिसरा क्रमांक पटकावला असून तमिळनाडूची राजधानी असलेल्या चेन्नईचा चौथा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे भारताची राजधानी असलेलं दिल्ली मात्र थेट १३व्या क्रमांकावर आहे. १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गटातील शहरं १) बंगळुरू २) पुणे ३) अहमदाबाद ४) चेन्नई ५) सुरत ६) नवी मुंबई ७) कोयम्बतूर ८) वडोदरा ९) इंदौर १०) मुंबई दरम्यान, १० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या १० शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील एकाही शहराचा समावेश होऊ शकलेला नाही. यामध्ये शिमला Ease of Living Index मध्ये अव्वल ठरलं आहे. १० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गटातील शहरं १) शिमला २) भुबनेश्वर ३) सिल्वासा ४) ककिनाडा ५) सालेम ६) वेल्लोर ७) गांधीनगर ८) गुरुग्राम ९) देवांगरे १०) तिरूचिरापल्ली या शहरांचा जीवनमान दर्जा ठरवताना ४ प्रमुख गोष्टी पाहिल्या गेल्या. यामध्ये तिथलं राहणीमान, आर्थिक क्षमता, शाश्वतता आणि नागरिकांचे सर्वेक्षण याचा समावेश होतो. राहणीमानामध्ये परवडणारी घरे, शुद्ध पाण्याची उपलब्धता, मूलभूत शिक्षण, आरोग्यविषयक सुविधा, सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
