पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यास राज्य सुकाणू समितीने बैठकांस सुरुवात केली आहे. त्यानुसार समितीची पहिली बैठक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घेण्यात आली.राज्य शासनाच्याा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी सोडवण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती नियुक्त केली आहे. पहिल्या बैठकीला डॉ. करमळकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ.रघुनाथ माशेलकर, राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) कार्यकारणी समिती अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, सिम्बायोसिस विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू डॉ. विद्या येरवडेकर आदी उपस्थित होते. हेही वाचा >>> पुणे : बदलत्या हवामानाचा गावरान चिकूला फटका, चिकूची आवक निम्म्याहून कमी आर. डी. कुलकर्णी समितीच्या अहवालानुसार राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठात शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत काय कार्यवाही झाली, विद्यापीठांच्या अडचणी आहेत, अंमलबजावणी समितीची स्थापना, समितीचे कामकाज या अनुषंगाने बैठकीत आढावा घेण्यात आल्याचे डॉ. करमळकर यांनी सांगितले. शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी उपलब्ध माहितीनुसार केली जावी. लवचिकता आणि स्वातंत्र्य हे यातील मुख्य घटक हवेत, असे डॉ. माशेलकर म्हणाले. तर शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने या शिक्षणात मुळापासून बदलांची आवश्यकता आहे. देशाच्या मूळ शिक्षण पद्धतीचा पुन्हा अवलंब करत विचारांची बैठक तयार करणारा समुदाय तयार करण्याची आता गरज आहे, असे डॉ. पटवर्धन यांनी सांगितले.
