निवडणूक कामकाजातील बीएलओ, पर्यवेक्षकांच्या मानधनात घसघशीत वाढ… नवे मानधन कधीपासून लागू?

सामान्य प्रशासन विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांच्या छायाचित्र मतदार याद्यांची विश्वसनीयता सुनिश्चित होण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची नेमणूक झाली आहे, तसेच प्रत्येक दहा मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या कामकाजाची देखरेख आणि मूल्यमापन करण्यासाठी एका पर्यवेक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.

मतदार नोंदणी प्रक्रियेत बीएलओ यांची भूमिका महत्त्वाची असते. मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम राबवणे, विशिष्ट संवर्गाच्या मतदारांची घरोघरी जाऊ नोंदणी करणे, मतदार चिठ्ठी वाटप, मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणे अशी कामे बीएलओ करत असतात. तर दहा बीएलओंमागे एक पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात येतो. २६ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार बीएलओ यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये मानधन, प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी १ हजार रुपये विशेष प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो. तर बीएलओ पर्यवेक्षकांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मानधन देण्यात येते, असे नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २४ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे बीएलओ यांचे मानधन ६ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये, प्रत्यक्ष पडताळणीसाठीचे विशेष प्रोत्साहन मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये, बीएलओ पर्यवेक्षक यांचे मानधन १२ हजार रुपयांऐवजी १८ हजार रुपये करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मानधन वाढ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.