महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली १५ कोटींची उधळपट्टी. अवघ्या सहा-सात महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या पुणे महानगर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी विद्यमान नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवार तयारी करत असतानाच महापालिकेने ७८ नगरसेविकांना प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी प्रभागात हा निधी खर्च करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु, निवडणुका जाहीर होण्यास उरलेला कमी कालावधी लक्षात घेता या निधीतून प्रभागांची कामे होण्यापेक्षा ही रक्कम ‘निवडणूक निधी’ म्हणूनच वापरली जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात महिला सक्षमीकरण निधी म्हणून प्रत्येक नगरसेविकेला २० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रभागातील महिला सक्षमीकरणासाठी हा निधी वापरायचा असून त्यासाठी कार्यक्रम वा प्रशिक्षण ठरवणे वगैरे प्रक्रिया नगरसेविका करणार आहेत. तसेच महिलांना छोटे उद्योग वा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी देखील या निधीचा वापर करता येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेचे महिला सक्षमीकरण धोरण तयार होणार असून त्यानुसार हा निधी खर्च केला जाईल. स्थायी समितीच्या तत्कालीन अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी ही संकल्पना मांडली होती आणि ती प्रत्यक्ष अमलात येणार आहे. चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी १५ कोटी ६० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या वापराबाबत नगरसेविकांसाठी कार्यशाळेचेही आयोजन करण्यात आले होते. त्यात महिला सक्षमीकरण धोरणाची रुपरेषा निश्चित करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. येत्या आठ दिवसात हे धोरण निश्चित होणार आहे. त्यानुसार १५ ऑगस्टपासून या योजनेची अमलबजावणी सुरू होणार आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी जरी प्रत्येक प्रभागात २० लाख रुपये उपलब्ध होणार असले तरी महापालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर हा निधी मिळणार असल्यामुळे त्याचा विनियोग नगरसेविकांकडून आगामी निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवूनच होईल, हे स्पष्ट आहे. विद्यमान सर्व नगरसेवकांच्या कामगिरीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला त्यातही नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागात बाके बसवणे, पाटय़ा लावणे अशाच कामांवर वॉर्डस्तरीय निधी खर्च केला आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे हक्काचा निधी नगरसेवकांना मिळाला की त्याचा विनियोग कशाप्रकारे केला जातो, हेही स्पष्ट झाले आहे. स्वतंत्र निधीची गरज काय? महिला सक्षमीकरणासाठी प्रत्येक नगरसेविकेला कार्यक्रम आयोजित करता यावेत म्हणून २० लाख रुपयांचा स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याचे कारण काय, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. यापूर्वीचा अनुभव काय आहे? नगरसेविकांनी स्थापन केलेले महिला बचत गट तसेच त्यांनी स्थापन केलेली मंडळे, तसेच त्यांना अनुकूल असलेल्या संस्था यांनाच अशा निधीचा फायदा होतो, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. त्यामुळे नव्याने महिला सक्षमीकरण योजनेसाठी मिळत असलेल्या निधीचाही उपयोग अशाचप्रकारे होणार हेही स्पष्ट आहे.
