भोसरी ‘एमआयडीसी’तील टी व जे ब्लॉक आणि चिंचवड ‘एमआयडीसी’मधील डी- दोन ब्लॉकमध्ये पावसाचे पाणी शिरते. या तीन ब्लॉकमधील ९० कंपन्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरत असल्याने उद्योजकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. पाण्यामुळे कंपनीतील यंत्रसामग्री, उत्पादित माल खराब होत असून, कामही बंद ठेवावे लागत आहे.
पावसाचे पाणी शिरत असलेल्या समस्येकडे महापालिका आणि ‘एमआयडीसी’कडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. काही उद्योजकांनी कंपनीत पाणी शिरू नये यासाठी संरक्षक भिंत बांधली. पाणी उपसा करण्यासाठी मोटार पंप आणले असून, त्याद्वारे पाणीउपसा केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड ‘एमआयडीसी’त बहुउद्देशीय कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणारे सुमारे १६ हजार सूक्ष्म, लघुउद्योग आहेत. या उद्योगांमध्ये सात लाख कामगारांच्या हाताला रोजगार मिळाला आहे. लघु उद्योग वाहनांचे सुटे भाग, संरक्षण विभागाला लागणारे सुटे भाग, प्रेस पार्ट, रबर, प्लॅस्टिक, इंजिनीअरिंग कंपन्यांसाठीचे फॅब्रिकेशन उत्पादन करतात. शहरातील मोठ्या उद्योगांसह परदेशातील उद्योगांना हे सुटे भाग पुरविले जातात.
भोसरी एमआयडीसी परिसरात २२ ब्लॉक आहेत. त्यातील दोन ब्लॉकमध्ये आणि चिंचवड ‘एमआयडीसी’मधील दोन ब्लॉकमधील ९० हून अधिक कंपन्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरते. त्यामुळे उत्पादित मालाचे मोठे नुकसान होते. ‘शॉर्टसर्किट’चा धोका असल्याने काम बंद ठेवावे लागते. अनेक ठिकाणी सुमारे चार फूट पाणी साचल्यामुळे यंत्रसामग्रीही बंद पडते. गेल्या दोन वर्षांपासून ही परिस्थिती निर्माण होत आहे. या भागात एमआयडीसी पाणीपुरवठा करते, तर महापालिका करसंकलन करते.
उद्योजक या समस्येवर उपाय योजण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, महापालिका आणि एमआयडीसी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. आम्ही लाखो रुपयांचा कर, तोही वेळेत भरतो. मात्र, पावसाळी पाण्याचा निचरा, कचरा व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे.
‘एमआयडीसी’ परिसरातील कंपन्या, व्यावसायिक इमारतींमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे रस्ते अरुंद झाले. नाल्यांवर अतिक्रमणे झाले. नाल्यांची रुंदी कमी झाली. नालेसफाई व्यवस्थित झाली नाही. नाल्यांची पाणीवहनाची क्षमता कमी झाली. पावसाळी वाहिनीही नाही. अनेक कंपन्यांची पातळी रस्त्याच्या खाली गेली आहे. त्यामुळे पाऊस पडला, की रस्त्यावरील पाणी कंपनीत शिरते. कंपन्यांमध्ये गुडघाभर पाणी साचून राहते.
उत्पादित माल वेळेत पोहोचवण्यात अडचणी येत आहेत. समाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प रखडला आहे. महापालिकेला शेकडो कोटींचा कर उद्योजक देतात. मात्र, उपाय योजण्यासाठी महापालिका आणि एमआयडीसी एकमेकांकडे बोट दाखवितात. – अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन
नाल्यांची रुंदी कमी झाली आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणांवर कारवाई करावी. नालेसफाईही व्यवस्थित झाली नाही. पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी कंपन्यांमध्ये शिरते. यामुळे काम बंद पडते. यंत्रसामग्रीचे नुकसान होते. संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना
स्थळपाहणी केली आहे. तीन कंपन्या नाल्यावर आहेत, तर काही ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी नाल्यावर ‘स्लॅब’ टाकला आहे. त्यामुळे सफाई करण्यासाठी अडथळा येतो. कंपन्यांना स्वत:हून अतिक्रमण काढण्यासाठी १५ दिवसांच्या मुदतीची नोटीस दिली आहे. मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास महापालिकेकडून कारवाई केली जाईल. – पूजा दूधनाळे, क्षेत्रीय अधिकारी, ह प्रभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
टी आणि जे ब्लॉक हा परिसर महापालिकेकडे हस्तांतरित केला आहे. त्यामुळे नालेसफाई, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेची आहे. नितीन वानखेडे, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी
