१ हजार ७१८ कोटींच्या फेरनिविदा काढणार; महापालिकेवर नामुष्की शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्याच्या आणि पाण्याचे मीटर बसविण्यासाठीच्या वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने अखेर गुरुवारी घेतला. वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) या निविदा वाढीव दराने आल्या. त्यामुळे त्या रद्द करण्यात येत असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात असला तरी या वादग्रस्त निविदांच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनीच आयुक्त कुणाल कुमार यांचे कान टोचल्यामुळे फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली आहे. त्यामुळे जलवाहिनी टाकण्याच्या एक हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या असून फेरनिविदा काढण्यात येणार आहेत. फेरनिविदा काढताना जलवाहिनी आणि मीटर बसविण्यासाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत विविध टप्प्यांमधील कामे महापालिका प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आली होती. साठवणूक टाक्यांची उभारणी, सोळाशे किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकणे आणि पाण्याचे मीटर बसविणे अशी कामे प्रस्तावित होती. ही योजना सुरुवातीपासूनच विविध कारणांनी वादात सापडली होती. त्यातच जलवाहिन्या टाकण्यासाठी काढण्यात आलेल्या एक हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या निविदा सव्वीस टक्के वाढीव दराने आल्यामुळे त्या वादग्रस्त ठरल्या होत्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांनी त्या संदर्भात सातत्याने आरोप केले होते. विशिष्ट कंपन्यांनाच या निविदा भरता याव्यात यासाठी निविदेच्या अटी-शर्तीमध्येही बदल करण्यात आल्याचा आरोप केला जात होता. ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार सातत्याने आग्रही होते. या कामांच्या फेरनिविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. जीएसटीमुळे दरात झालेले बदल लक्षात घेऊन नव्याने निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी वाढीव दराने निविदा आल्यामुळे महापालिकेचे सहाशे कोटी रुपयांचे होणारे नुकसान, विरोधकांचा दबाव, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनीही फेरनिविदा काढण्याबाबत घेतलली भूमिका आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत गेलेला हा विषय यामुळे अखेर या वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘वाढीव दराच्या निविदांचा प्रशासनाकडून अभ्यास करण्यात आला. त्या संदर्भात संबंधित व्यक्तींशी चर्चा करण्यात आली. कामांसाठी ज्या कालावधीत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या त्यावेळी जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झालेली नव्हती. ती अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर वस्तूंच्या दरात बदल झाले. त्याचा परिणाम विकासकामांच्या मूल्यांकन दरपत्रकावर (डीसीआर) झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून यापुढे जलवाहिन्या आणि मीटरसाठी नव्याने एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल,’ असे कुणाल कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.आयुक्तांना चपराक? समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय झाल्यामुळे या योजनेच्या कामाला किमान तीन महिन्यांचा विलंब होणार आहे. ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्यास किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी कबुली कुणाल कुमार यांनी दिली. येत्या काही दिवसांमध्ये मूल्यांकन दरपत्रक आल्यानंतर निविदेची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र फेरनिविदा काढण्याच्या निर्णयामुळे या निविदांसाठी आग्रही असलेल्या आयुक्तांनाही एक प्रकारे चपराक बसली आहे. कर्जरोख्यांचा भार महापालिकेवर योजनेतील कामांसाठी महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारले होते. कर्जरोख्यांपोटी दोनशे कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीतही जमा झाले होते. त्यावरील व्याजालाही सुरुवात झाली आहे. आता हे कामच नव्याने करण्यात येणार असल्यामुळे कर्जरोखे काढण्याची घाई झाल्याचेही चित्र समोर येत असून त्याचा भारही महापालिकेवरच पर्यायाने करदात्यांवरच पडणार आहे.
