केंद्रात व राज्यात सत्तेत असूनही पिंपरी महापालिकेचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुटले नाहीत, याचा जोरदार फटका सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बसला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ‘मॉडेल सीटी’ म्हणून समोर आणलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रश्न अजूनही कायम आहेत. देशात नरेंद्र व राज्यात देवेंद्र, या सूत्रानुसार दोन्हीकडे आता खांदेपालट झाले. पृथ्वीराज सरकार गेले आणि फडणवीसांचे राज्य आले. आता वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न नव्या मुख्यमंत्र्यांनी तरी सोडवावेत, अशी पिंपरीकरांची अपेक्षा आहे.
राज्यातील भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा मान देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाला असून शुक्रवारी ते मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत आहेत. अभ्यासू आमदार अशी प्रतिमा असलेल्या देवेंद्र यांच्याकडून मुख्यमंत्रिपदाला योग्य तो न्याय मिळेल, असा विश्वास राज्यातील जनतेला आहे, त्यास पिंपरी-चिंचवडकरही अपवाद नाहीत. राज्य सरकारकडे पिंपरीतील महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, वर्षांनुवर्षे त्याबाबतीत निर्णय झाला नाही. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार कारभारी असूनही हे प्रश्न मार्गी लागू शकले नाहीत, त्याचा जोरदार फटका राष्ट्रवादीला बसला. आता नव्या सरकारमध्ये नव्या मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रश्न सोडवावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेच्या नवीन गावांचा उर्वरित विकास आराखडा शासनाकडे प्रलंबित आहे. िहजवडी, चाकण, देहू-आळंदीसह २० नव्या गावांचा िपपरी महापालिकेत समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्याचा निर्णय शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सर्वाधिक कळीचा ठरलेला अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा तसेच शास्तीकर रद्द करण्याचा विषय शासनस्तरावर आहे. याशिवाय, िपपरीतील नियोजित कत्तलखान्याला मान्यता देणे, पुनावळ्यातील प्रस्तावितकचरा डेपो सुरू करणे, आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गासाठी सुरू केलेल्या ‘घरकुल’ योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, मोशीतील बफर झोन, भोसरीतील रेडझोन प्रश्नासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे, शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के परतावा देणे, नदीसुधार प्रकल्प, ‘जेएनयू’च्या अभियानातील राज्य शासनाकडे असलेले निधी मिळवणे आणि प्राधिकरणाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या बहुचर्चित व बहुखर्चिक मोशीतील आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र प्रकल्प मार्गी लावणे असे अनेक विषय शासनस्तरावर आहेत.